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नई दिल्ली, छह अक्टूबर केंद्र ने मंगलवार को कहा कि पिछले दस दिनों में किसानों से कुल 2,103.46 करोड़ रुपये के लगभग 11 लाख टन से अधिक खरीफ धान की खरीद की गई है।
मौजूदा स्कीमों के अनुसार, एमएसपी पर दलहन और कपास की भी खरीद की जा रही है।
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मुख्य खरीफ फसल धान की खरीद 26 सितंबर से पंजाब और हरियाणा में शुरू हुई, जबकि 28 सितंबर को अन्य राज्यों में शुरू हुई।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "5 अक्टूबर को धान की संचयी खरीद 2020-21 खरीफ विपणन सत्र में पहले ही 11.14 लाख टन को पार कर चुकी है।"
बयान में कहा गया है कि धान की खरीद 2,103.46 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 87,000 किसानों से की गई है।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से धान खरीद का काम पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तेजी से बढ़ा है।
चालू वर्ष के लिए, केंद्र ने धान (सामान्य ग्रेड) के लिए एमएसपी 1,868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि ए ग्रेड किस्म धान के लिए एमएसपी 1,888 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
इसके अलावा, सरकार, नोडल एजेंसियों के माध्यम से, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत एमएसपी पर दलहनों और तिलहनों की खरीद कर रही है, जो पीएसएस, बाजार की दरों के समर्थन मूल्य से कम होने पर चालू हो जाती है।
पांच अक्टूबर तक, हरियाणा और तमिलनाडु में 111 किसानों से लगभग 140.30 टन मूंग की खरीद की गई है जिसका एमएसपी मूल्य 1.01 करोड़ रुपये है।
इसी तरह, कर्नाटक और तमिलनाडु में 3,961 किसानों से 5,089 टन नारियल गरी (कोपरा), 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर खरीदा गया है।
मंत्रालय ने कहा कि नारियल गरी (कोपरा) और उड़द की दरें एमएसपी के बराबर या उससे अधिक चल रही हैं। संबंधित राज्य सरकारें मूंग की खरीद शुरू करने की व्यवस्था कर रही हैं।
केंद्र ने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिल नाडु में इस वर्ष 29.64 लाख टन खरीफ दलहनों और तिलहनों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 1.23 टन नारियल गरी की खरीद करने के लिए मंजूरी दी है।
मंत्रालय ने कहा कि अन्य राज्यों के लिए अनुमोदन पीएसएस मानदंडों के अनुसार खरीद के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिया जाएगा।
कपास के मामले में, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने 5 अक्टूबर तक हरियाणा और पंजाब के 137 किसानों से 1.73 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 627 कपास गांठ की खरीद की है।
पहले के मुकाबले, सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों को यह संदेश भेजने के लिए प्रतिदिन खरीद के आंकड़े जारी कर रही है कि एमएसपी पर खरीद करने की व्यवस्था को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है।
पंजाब और हरियाणा और कई अन्य राज्यों में किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि खरीद का काम कॉर्पोरेटों के हाथ चला जायेगा और एमएसपी व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी।
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