ईटानगर, पांच अक्टूबर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि इनसे किसानों को अपनी फसलों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (प्रोत्साहन और सुविधा) विधेयक, 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा के लिए किसान (सशक्तीकरण और सुरक्षा) समझौता विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 कानून बन गए हैं।
कृषि और वानिकी सचिव के अनुसार, इन कानूनों का पूर्वोत्तर राज्य पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि इनमें मंडी प्रणाली को खत्म किया गया है और राज्य में मंडियां लगभग नगण्य हैं।
कानून का लक्ष्य मंडियों के बाहर कृषि उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है और उनका नियमन कृषि अत्पाद विपणन समितियों द्वारा किया जाएगा जिनका गठन सभी राज्य अलग-अलग करेंगे।
यह भी पढ़े | Rape In Mumbai: मुंबई में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोप में एक गिरफ्तार, पुलिस की तरफ से पूछताछ जारी.
सचिव ने कहा कि इससे पहले समितियां किसानों की फसलों के परिवहन के लिए दो प्रतिशत उपकर लिया करती थीं।
मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र में केन्द्र की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेते हुए खांडू ने कहा कि जरूरत होने पर राज्य सरकार योजनाओं को वित्तीय सहायता देगी।
अधिकारियों द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद कि योजनाओं के लिए राज्य का हिस्सा अभी जारी नहीं हुआ है, खांडू ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से कहा कि वह सभी संबंधित विभागों की वित्त एवं योजना विभाग के साथ बैठक बुलाएं और सभी लंबित मुद्दों को एक बार में सुलझाएं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)