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हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शुक्रवार को कहा कि इस संस्था का भारत-आस्ट्रेलिया टी20 क्रिकेट मैच के टिकटों की कालाबाजारी से कोई लेना-देना नहीं है. वहीं, आर. योगेंद्र गौड़ ने राज्य मानवाधिकार आयोग से वहां भगदड़ में घायल हुए लोगों के लिए 20-20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की भी मांग की. सिकंदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में टिकट बिक्री के दौरान मची भगदड़ में प्रशंसकों के घायल होने के एक दिन बाद, पूर्व भारतीय कप्तान ने इस बात से इनकार किया कि एचसीए ने कुछ भी गलत किया है. यह भी पढ़ें: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच टिकटों के लिए जिमखाना ग्राउंड पर फिर अफरातफरी
अजहरुद्दीन ने संवाददाताओं से कहा कि आनलाइन और आफलाइन दोनों तरह से टिकट बेचने का काम पेटीएम कंपनी को सौंपा गया था और कंपनी ने अच्छा काम करने के लिए उसकी प्रशंसा की.
भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मैच 25 सितंबर को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है.
उन्होंने इनकार किया कि टिकट ब्लैक में बेचे गए थे. उन्होंने कहा, "इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. अगर कोई टिकट को ब्लैक कर रहा है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे."
अजहरुद्दीन ने कहा कि अगर किसी ने आनलाइन टिकट खरीदा है और उसे ब्लैक में बेचा है, तो एचसीए का इससे कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने जिमखाना में गुरुवार की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और दोहराया कि एचसीए घायलों की मदद करेगा.
उन्होंने कहा कि चूंकि हैदराबाद लंबे समय के बाद अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी कर रहा है, इसलिए कई लोग इसे स्टेडियम में देखने के लिए उत्सुक हैं.
अजहरुद्दीन ने उम्मीद जताई कि यह दो मजबूत टीमों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है. उन्होंने मैच के सफल आयोजन के लिए सभी का सहयोग मांगा.
एचसीए सचिव विजयानंद ने बताया कि गुरुवार को टिकट बिक्री के दौरान हुई घटना पर एचसीए ने कमेटी गठित की है.
उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्टेडियम का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था, लेकिन दावा किया कि एचसीए ने मैच की सभी व्यवस्था करने के लिए कड़ी मेहनत की है.
इस बीच, जिमखाना में गुरुवार की घटना के संबंध में अजहरुद्दीन के खिलाफ राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) में शिकायत दर्ज की गई है.
आर. योगेंद्र गौड़ ने एसएचआरसी से आग्रह किया है कि क्रिकेट प्रशंसकों पर भगदड़ और पुलिस लाठीचार्ज के लिए अजहरुद्दीन और एचसीए के अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया जाए. साथ ही उन्होंने भगदड़ में घायल हुए लोगों के लिए 20-20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की भी मांग की.
