UP Budget 2023: योगी सरकार ने पेश किया 6.90 लाख करोड़ रुपये का बजट, हर जिले में बनेगा मेडिकल कॉलेज, जाने सभी बड़े ऐलान
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UP Budget 2023: योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने आज यूपी का बजट पेश किया. प्रस्तुत बजट का आकार 06 लाख 90 हजार 242 करोड 43 लाख रुपये (6,90,242.43 करोड़ रुपये) है. बजट में 32 हजार 721 करोड़ 96 लाख रुपये (32,721.96 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं. आईए जानते हैं बजट में क्या बड़े ऐलान किए गए हैं... UP Budget Live Streaming On UP Tak and News18 UP: यहां देखिए यूपी बजट का सीधा प्रसारण, इन क्षेत्रों पर योगी सरकार का है फोकस

  • आगरा मेट्रो के लिए 465 करोड़ रुपये

  • कानपुर मेट्रो के लिए 585 करोड़ रुपये

  • वाराणसी औऱ गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये

  • यूपी में 17000 किसान पाठशालाएं खोली जाएंगी

  • प्रमुख- अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण- सुदृढीकरण और नये कार्यों हेतु 2538 करोड़ 80 लाख रुपये

  • धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये प्रस्तावित

  • बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए

  • सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 6209 करोड़ 50 लाख रुपये

  • कृषि सुविधाओं के लिए पुलों एवं सड़कों के कार्य के लिये 3473 करोड़ रुपये

  • ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों  के लिए 1525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है

  • स्मार्ट स्कूलों के लिए 1000 करोड़ रुपये

  • डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 300 करोड़

  • संस्कृत विद्यालयों के लिए 100 करोड़

  • छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़

  • समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़

  • मुरादाबाद देवीपाटन विश्वविद्यालय का ऐलान

  • किसान पेंशन योजना के लिए 7248 करोड़ रुपये का ऐलान

  • रेलवे पुल के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये, अन्य पुल के लिए 1850 करोड़ रुपये

  • सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 21159 करोड़ 62 लाख रुपये

  • राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण- सुदृढीकरण और नये कार्यो के लिए 2588 करोड़ 80 लाख रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित.

  • 14 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था

  • प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास हेतु 25 करोड़ रुपये

  • असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित "मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित

  • असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित "मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना" के लिये 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

  • छात्र-छात्राओं को टैबलेट- स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ प्रस्तावित

  • पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा के लिए 1000 करोड़ रुपये

  • नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय एवं अनावासीय भवनों के लिए 850 करोड़ रुपये की व्यवस्था

अपराधों में आई कमी

सरकार ने सदन में बताया कि साल 2022 में वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती में 80.31 प्रतिशत, लूट में 61.51 प्रतिशत हत्या में 32.45 प्रतिशत, बलवा में 51.65 प्रतिशत, गृहभेदन में 5.59 प्रतिशत, चोरी में 17.22 प्रतिशत, रोड होल्डअप में 100 प्रतिशत व फिरौती के लिए अपहरण में 43.18 प्रतिशत की कमी आयी है.

इस दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दहेज मृत्यु में 15.81 प्रतिशत, बलात्कार में 21.75 प्रतिशत व अपहरण में 9.17 प्रतिशत की कमी आयी है.

प्रदेश में एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित 3,41,236 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें से 3,39,552 शिकायतें निस्तारित की गई.