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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की कैबिनेट ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण देने के निर्णय पर मुहर लगा दी है. मध्य प्रदेश में अब महिलाओं के लिए 35 फीसदी सरकारी नौकरी में अब आरक्षण होगा. शिवराज की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस फैसले के बाद अब सीधी भर्ती में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा. वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35 फीसदी आरक्षण का नियम लागू होगा. MP Metro: इंदौर में मेट्रो का परीक्षण, 2028 तक उज्जैन तक मेट्रो लाइन पहुंचाने का लक्ष्य.
इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 को संशोधित किया गया है. महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सरकार का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है.
Madhya Pradesh makes amendment to the Madhya Pradesh Civils Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997 providing 35% reservation in recruitment to women, barring the Forest Department. pic.twitter.com/X7ae0jOYpl
— ANI (@ANI) October 5, 2023
BJP का बड़ा दांव
चुनाव से पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देकर बड़ा दांव खेला है. राज्य में अब विधानसभा चुनाव में अब तीन महीने से भी कम का समय रह गया है. राज्य में बीजेपी सरकार इससे पहले भी महिलाओं को लाडली बहना योजना का तोहफा दे चुकी है. लाडली बहना योजना के तहत शिवराज सरकार महिलाओं को 1500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजती है. शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि आगे चल कर ये राशि बढ़ा दी जाएगी और ये 3000 रुपये प्रति महीने तक हो सकती है.
महिलाओं पर फोकस
शिवराज सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए तमाम ऐलान कर रही है तो कांग्रेस भी अपने वचनपत्र में महिलाओं को प्रमुख स्थान दे रही है. दोनों ही दल महिलाओं को लुभाने की कोशिशों में लगे हैं. आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 2.6 करोड़ से अधिक महिला वोटर हैं. महिलाएं किसी भी पार्टी की जीत-हार में बड़ी भूमिका में होंगी.
DC