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8th Pay Commission: जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) अगले महीने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होने की संभावना है. NDTV प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, JCM के राष्ट्रीय परिषद के सचिव और ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि "बैठक अगले महीने नवंबर में होगी. इस दौरान हम निश्चित रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन पर स्पष्टता की उम्मीद कर रहे हैं. हम इस मामले को उठाएंगे." हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है.
उन्होंने आगे बताया कि कर्मचारियों के संघों ने पहले ही सरकार के सामने दो ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सरकार से जल्दी से जल्दी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है.
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पहले के वेतन आयोगों का इतिहास
केंद्र सरकार के लिए वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता है, हालांकि यह कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है. पहले वेतन आयोग की स्थापना 1946 में की गई थी. मौजूदा 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसके सुझाव 2016 में लागू हुए थे. इस आयोग की सिफारिशों के चलते केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. अब 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की जा रही है. इसके लिए भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षकों संघ ने अप्रैल में सरकार को एक पत्र भी लिखा था.
आवश्यकता और मांगें
IRTSA ने कहा है कि पिछले वेतन आयोगों ने कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए स्थायी तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की थी. अब, नए वेतन आयोग की आवश्यकता है ताकि विभिन्न समूहों के कर्मचारियों के बीच वेतन में असमानताओं को दूर किया जा सके. बता दें, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM), जो कि सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच संवाद का एक मंच है, जो अगले महीने 8वें वेतन आयोग पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित करने जा रहा है.
