8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में 2025 तक रिटायर होने वाले पेंशनभोगियों को क्या मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ? केंद्र सरकार ने दिए ये उत्तर

8th Pay Commission Update:  8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है. राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संशोधन का लाभ वित्त अधिनियम 2025 के माध्यम से तय नहीं होगा.

पेंशन संशोधन के लिए मौजूदा नियम ही रहेंगे प्रभावी

सरकार ने स्पष्ट किया कि पेंशन का विनियमन मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत किया जाता है. इसमें 'केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021' और 'केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023' शामिल हैं. मंत्री ने कहा कि वित्त अधिनियम 2025 इन सिविल या रक्षा पेंशन नियमों में कोई संशोधन नहीं करता है. यह केवल भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से होने वाले खर्चों की पुष्टि करता है, न कि पेंशन पात्रता के मानदंड तय करता है.  यह भी पढ़े:  8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर पर बड़ी अपडेट! 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? जानें संभावित आंकड़े

क्या पेंशन में वृद्धि स्वचालित होगी?

पेंशनभोगियों के बीच यह संशय था कि क्या 2025 के अंत तक रिटायर होने वालों को 8वें वेतन आयोग का लाभ अपने आप मिल जाएगा. इस पर केंद्र ने कहा कि पेंशन संशोधन स्वचालित प्रक्रिया नहीं है. यह तभी लागू होता है जब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देता है और केंद्रीय कैबिनेट औपचारिक रूप से उन सिफारिशों को मंजूरी दे देती है. इसके बाद ही सरकार सामान्य आदेश जारी कर संशोधित वेतन और पेंशन संरचना को अधिसूचित करती है.

8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक प्रस्ताव के माध्यम से 8वें वेतन आयोग का गठन किया था. इस पैनल को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन लाभों को कवर करने वाली व्यापक सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.

कब तक आएगी रिपोर्ट?

आमतौर पर वेतन आयोग का गठन हर दशक में एक बार किया जाता है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुई थीं. मौजूदा समयरेखा के अनुसार, 8वें वेतन आयोग से अपनी रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सौंपने की उम्मीद है. तब तक मौजूदा पेंशन नियम ही लागू रहेंगे.

केंद्र के इस रुख से यह स्पष्ट है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पात्रता मानदंड, गणना का फॉर्मूला और कार्यान्वयन की तारीख केवल आयोग की अंतिम रिपोर्ट और कैबिनेट के फैसले के बाद ही तय होगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 12, 2026 03:31 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).