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7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. लंबे समय से इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों की उम्मीदें अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट पर टिकी है. केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री बजट 2020 में उनके लिए खुशखबरी का ऐलान करेंगी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 720 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक बढ़ सकती है. हालांकि, वेतन में इजाफा विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली सैलरी के मुताबिक अलग-अलग होगा.
बजट सत्र 2020 से कर्मचारियों को उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम वेतन भी बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव हो सकता है. संभावना है कि मोदी सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ा सकती है. कहा जा रहा है कि नए साल की पहली छमाही H1 2020 (जनवरी 2020- जून 2020) में महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत का इजाफा किया जा सकता है.
बता दें कि डीए में बढ़ोतरी का ऐलान साल में दो बार किया जाता है. यह बढ़ोतरी 6 महीने के के पीरियड के लिए होगी है. पहला ऐलान जनवरी से जून के पीरियड के लिए जबकि दूसरी बार यह ऐलान जुलाई से दिसंबर महीने के लिए किया जाता है.
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. अगर ऐसा हुआ तो यह वर्तमान के 17 प्रतिशत से बढ़कर 21 पर्सेंट हो जाएगा. इससे पहले जुलाई 2019 से लेकर अक्टूबर 2019 के बीच महंगाई के आंकड़ों में 3 अंक की बढ़ोतरी हुई. ऐसे में इस बार महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई जा रही है.
