Budget 2025: अगले 5 साल में दोगुने से भी अधिक हो जाएगा भारत का मेट्रो नेटवर्क, बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान
मोदी सरकार बजट 2025 में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती है. सरकार अगले पांच वर्षों में मेट्रो रेल परियोजनाओं को मिशन मोड में लागू करने की योजना बना रही है, जिससे देशभर में इंटरसिटी रैपिड रेल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके.
नई दिल्ली: मोदी सरकार बजट 2025 में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती है. सरकार अगले पांच वर्षों में मेट्रो रेल परियोजनाओं को मिशन मोड में लागू करने की योजना बना रही है, जिससे देशभर में इंटरसिटी रैपिड रेल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके.
वर्तमान में भारत में 23 शहरों में 1,000 किलोमीटर का मेट्रो और रैपिड रेल नेटवर्क संचालित हो रहा है, जबकि 985 किलोमीटर का नया नेटवर्क निर्माणाधीन है. सरकार की योजना इसे अगले 5 साल में दोगुना करने की है, जिससे देश के तेजी से बढ़ते शहरों में ट्रैफिक की समस्या को कम किया जा सके.
बजट 2025 में मेट्रो के लिए बड़ा ऐलान संभव
वित्त वर्ष 2024-25 में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (MRTS) और मेट्रो परियोजनाओं के लिए 24,785.94 रुपये करोड़ का आवंटन किया गया था. लेकिन बजट 2025-26 में इस राशि को और बढ़ाया जा सकता है.
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, "सरकार तेजी से शहरीकरण को देखते हुए मेट्रो कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ाना चाहती है, ताकि शहरों में भीड़भाड़ कम हो और यातायात सुगम बने." इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बजट 2025 में एक विस्तृत योजना घोषित की जा सकती है.
दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बनेगा भारत
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2022 में जापान के मेट्रो नेटवर्क को पीछे छोड़ दिया था और वर्तमान में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत के पास है. सरकार की योजना इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाने की है. केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर अगले 5 वर्षों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने पर काम करेंगी.
किन शहरों को मिलेगा मेट्रो का फायदा?
2024 के अंत में केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली, बेंगलुरु, ठाणे और पुणे में मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. इसके अलावा, पटना, इंदौर, विशाखापट्टनम, वाराणसी और देहरादून जैसे कई शहरों में नई मेट्रो परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है.
मेट्रो विस्तार से क्या होंगे फायदे?
यातायात जाम से राहत: मेट्रो से सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा.
पर्यावरण को लाभ: मेट्रो से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे प्रदूषण घटेगा.
आर्थिक विकास: नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेजी आएगी और लाखों नौकरियां पैदा होंगी.
तेज और किफायती सफर: आम लोगों को सस्ता और तेज यात्रा विकल्प मिलेगा.
1 फरवरी को पेश होगा बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)1 फरवरी 2025 को संसद में बजट पेश करेंगी, जिसमें इस महत्वाकांक्षी योजना की आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है. इस बजट के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 30, 2025 06:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
