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7th Pay Commission DA Hike : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते (डीए) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की घोषणा की है. इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब उनके मूल वेतन का 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है. यह बढ़ोतरी 7वे वेतन आयोग के तहत की गई है.
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, और इससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल महीने में बढ़ी हुई डीए के साथ पिछली तीन महीनों (जनवरी-मार्च 2025) का एरियर भी मिलेगा, क्योंकि इस घोषणा में देरी हुई है.
7वे वेतन आयोग में DA बढ़ोतरी से वेतन में कितनी वृद्धि होगी?
यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, तो 2% डीए बढ़ोतरी के बाद उनका वेतन हर महीने 360 रुपये तक बढ़ जाएगा, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा.
मान लीजिए, किसी कर्मचारी का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है और उनका मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उन्हें अब 53% डीए के हिसाब से 9,540 रुपये डीए मिलता है. लेकिन, 2% डीए बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी को अब 9,900 रुपये डीए मिलेगा, यानी इसमें 360 रुपये की वृद्धि होगी. यदि डीए बढ़ोतरी 3% की होती है, तो कर्मचारी को डीए में 540 रुपये का इजाफा होगा, जो 10,080 रुपये प्रति माह होगा.
7वे वेतन आयोग में पिछले DA बढ़ोतरी के बारे में जानकारी
अक्टूबर 2024 में, केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ोतरी मिली थी, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई थी. इस वृद्धि के बाद डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया था. पेंशनर्स को भी डीए के समान राहत मिली थी. डीए बढ़ोतरी आमतौर पर साल में दो बार (जनवरी और जुलाई में) होती है, जो कर्मचारियों के वेतन में महंगाई दर के हिसाब से वृद्धि करती है. केंद्रीय कर्मचारियों को डीए दिया जाता है, जबकि पेंशनर्स को डीर (Dearness Relief) दिया जाता है.
DA और DR बढ़ोतरी कैसे निर्धारित की जाती है?
डीए और डीर की बढ़ोतरी का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के 12 महीनों के औसत पर आधारित होता है. केंद्रीय सरकार हर साल जनवरी और जुलाई 1 को इन भत्तों की समीक्षा करती है, लेकिन घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर महीने में की जाती है.
2006 में, केंद्रीय सरकार ने डीए और डीर की गणना के लिए नया फार्मूला लागू किया था.
DA प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों का AICPI औसत - 115.76)/115.76) x 100
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए:
DA प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों का AICPI औसत - 126.33)/126.33) x 100
8वे वेतन आयोग से कितनी वेतन वृद्धि हो सकती है?
रिपोर्ट के मुताबिक, 8वे वेतन आयोग का गठन अप्रैल में किया जा सकता है, और इसकी रिपोर्ट 2026 या 2027 में लागू होने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके औसत वेतन में 14,000 रुपये से लेकर 19,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी मिलने की संभावना है. यह उनके वर्तमान औसत मासिक वेतन (Pre-Tax) 1 लाख रुपये से 14% से लेकर 19% की बढ़ोतरी है.
