मोदी सरकार का बड़ा फैसला- 7287 गांवों में दी जाएगी 4G आधारित मोबाइल सेवाएं, 6466 करोड़ रुपये होंगे खर्च
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने पांच राज्यों आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए मंजूरी दे दी है.