महिलाएं आज भी, खास तौर से भारत और दक्षिण एशिया में, गरीबी और बिना पैसे के काम का सबसे ज्यादा बोझ उठाती हैं.
सांप को दुनिया भर की संस्कृतियों में पूजा जाता है या लोगों का उनसे डर लगता है.
लोकतंत्र और पश्चिमी दर्शनशास्त्र से जुड़े सबसे पुराने दस्तावेज प्राचीन मिस्र में मिले हैं, यह तो सब जानते हैं.
2023 में सलवान मोमिका नाम के शख्स ने कई बार कुरान को अपमानित किया था.
आम बजट से पहले भारत सरकार द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने माना है कि खत्म होने वाले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर काफी गिर गई.
अपनी जेल व्यवस्था के ‘आदर्श मॉडल’ के लिए जाने जाने वाले स्वीडन में कैदियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उसे दूसरे देशों में किराए पर जेलें लेनी पड़ सकती हैं.
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने फिर कहा है कि ब्रिक्स देशों ने डॉलर के मुकाबले कोई और करंसी लाने की कोशिश की तो नतीजे भुगतने होंगे.
बजट से सरकार की प्राथमिकताएं पता चलती हैं.
एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एक दशक में बाघों की आबादी दोगुनी हो गई है और इससे दूसरे देश सबक ले सकते हैं.
आप्रवासियों के खिलाफ सख्ती का प्रस्ताव संसद में एएफडी की मदद से पास करवा कर सीडीयू नेता फ्रीडरिष मैर्त्स ने बड़ा बवाल मचा दिया है.
अमेरिका के नए राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की आप्रवासियों पर सोच को लेकर बहुत बहस हो रही है और एच1बी वीजा भी इस बहस का एक मुद्दा है.
नासा के अधिकारियों ने कहा है कि हाल ही में खोजे गए एक नए एस्टेरॉयड के धरती से 2032 में टकराने की संभावना तो है, लेकिन बस करीब एक प्रतिशत.
प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों के मारे जाने के बाद भारत में विशाल आयोजनों के दौरान सुरक्षा और भीड़ के नियंत्रण पर सवाल खड़े हो गए हैं.
जर्मनी में बिजली पूरे यूरोप में सबसे महंगी है.
अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और उसे चीन व दूसरे देशों के साथ मुकाबले के लिए तैयार करने की दिशा में यूरोपीय संघ ने नई रणनीति जारी की है.
दुनियाभर में बंदरगाहों पर ऐसे सैकड़ों जहाज खड़े हैं, जिन्हें कंपनियों ने छोड़ दिया है.
राजधानी दिल्ली यमुना नदी के गंदे पानी और प्रदूषित हवा के लिए बदनाम है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने की बात कर रहे थे.
धरती पर लाए गए एक क्षुद्रग्रह के सैंपलों में जीवन के लिए जरूरी तत्व मिले हैं.
आप्रवासन नीति में बदलाव के लिए लाया गया प्रस्ताव जर्मनी की संसद में पारित हो गया है.