जरुरी जानकारी | ई-वाणिज्य के खुले नेटवर्क अपनाने को लेकर गठित सलाकहार परिषद की हुई पहली बैठक

नयी दिल्ली, 16 जुलाई डिजिटल कारोबार के लिए खुले नेटवर्क को तैयार करने और अपनाने में तेजी लाने के लिए जरूरी कदमों के बारे में सुझाव देने के लिये सरकार द्वारा गठित नौ सदस्यीय सलाहकार परिषद की शुक्रवार को पहली बैठक हुई।

व्यापारियों के संगठन कान्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडस (कैट) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल इसके सदस्य हैं।

कैट ने एक बयान में कहा कि परिषद ने डिजिटल कारोबार के लिये खुला नेटवर्क (ओएनडीसी) मंच के गठन और इसके बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

बयान के अनुसार ओएनडीसी जैसा मंच निश्चित रूप से देश के ई-वाणिज्स को कुछ वैश्विक ई-वाणिज्य कंपनियों के चंगुल से मुक्त करेगा।

खंडेलवाल ने कहा, ‘‘एक खुला नेटवर्क होने के कारण यह न केवल छोटे व्यवसायों को एक अतिरिक्त व्यापार के रूप में ई-कॉमर्स को अपनाने के लिये सशक्त करेगा बल्कि उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने के विभिन्न विकल्प भी देगा। यह स्थानीय कारोबार को प्रोत्साहित करेगा।’’

उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि इस मंच पर बड़ी कंपनियों का दबदबा हो जाए। इसके लिये एक नियामक या निगरानी तंत्र की जरूरत है।

सलाहकार परिषद के नौ सदस्यों में इंफोसिस के नंदन नीलेकणि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर एस शर्मा, क्यूसीआई (भारतीय गुणवत्ता परिषद) के चेयरमैन आदिल जैनुलभाई, अवाना कैपिटल की संस्थापक अंजलि बंसल और डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के सह-संस्थापक अरविंद गुप्ता शामिल हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)