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तिरुवनंतपुरम, 10 जनवरी केरल उच्च न्यायालय द्वारा जनसभाओं और विरोध प्रदर्शनों के लिए सड़कों को अवरुद्ध किये जाने को लेकर एलडीएफ (वाम लोकतांत्रिक मोर्चा) के कुछ नेताओं के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू किये जाने के एक दिन बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मुद्दे की कानूनी रूप से जांच करेगी और उसके अनुसार कदम उठाएगी जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने कहा कि वह न्यायिक आदेश का पालन करेगी।
उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को जनसभाओं और विरोध प्रदर्शनों के लिए सड़कों को अवरुद्ध करने पर माकपा के राज्य सचिव एमवी गोविंदन, भाकपा के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम और एलडीएफ व कांग्रेस के कई अन्य नेताओं के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की।
अदालत ने उन्हें 10 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी निर्देश दिया।
गोविंदन ने शुक्रवार को कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों या जनसभाओं में अदालतें अक्सर हस्तक्षेप करती हैं।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, “यह भी अदालत का हस्तक्षेप है। हम इसकी कानूनी रूप से जांच करेंगे और उसके अनुसार कदम उठाएंगे।”
दूसरी ओर विश्वम ने कहा कि भाकपा उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगी और वह अदालत समक्ष पेश होंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को विरोध करने का अधिकार है।
विश्वम ने यह भी कहा कि जब भाकपा के विरोध प्रदर्शन के कारण जनता को असुविधा हो रही है तो वह अहंकारी नहीं है।
विश्वम ने कहा, “हमें असुविधा के लिए खेद है।”
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