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नयी दिल्ली, चार मार्च वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से वित्त वर्ष 2021-22 में हुई किसी भी बचत राशि को 21 मार्च तक सौंप देने को कहा है।
वित्त मंत्रालय के बजट प्रकोष्ठ ने सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेजे गए एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा है कि चालू वित्त वर्ष के लिए आबंटित राशि में हुई बचत को सरकार को सुपुर्द करने के लिए 21 मार्च 2022 की अंतिम तारीख तय की गई है।
इस ज्ञापन के मुताबिक, हरेक मद में हुई बचत को वित्त मंत्रालय के बजट प्रकोष्ठ के पास 21 मार्च तक जमा करा दिया जाए।
मंत्रालय के निर्धारित नियमों के मुताबिक, वित्त वर्ष के लिए आवंटित राशि का अगर इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो वित्त वर्ष की अंतिम तारीख 31 मार्च को उसके उपयोग की अवधि समाप्त हो जाती है। इसकी वजह यह है कि एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष का बजट लागू हो जाता है।
मंत्रालयों एवं विभागों के लिए यह बचत राशि राजस्व संग्रह में होने वाली किसी भी गिरावट की स्थिति में एक तरह की राहत देती है। विनिवेश प्राप्तियों के इस साल उम्मीद से काफी कम रहने से सरकारी विभागों के लिए यह बचत काफी अहम हो सकती है।
सरकार ने एलआईसी के विनिवेश से 60,000 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद लगाई हुई है लेकिन यूक्रेन संकट गहराने से इस सार्वजनिक निर्गम के मार्च में आ पाने को लेकर असमंजस पैदा हो गया है।
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