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California: कैलिफोर्निया में प्रवासियों की सुरक्षा के लिए नए कानून, 'नो सीक्रेट पुलिस एक्ट' पर हस्ताक्षर

कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने घोषणा की कि उन्होंने राज्य में प्रवासियों की सुरक्षा के लिए कई कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं. इनमें 'नो सीक्रेट पुलिस एक्ट' भी शामिल है, जो देश में पुलिस अधिकारियों को मास्क पहनने से रोकता है. लॉस एंजिल्स के एक हाई स्कूल में शनिवार को (स्थानीय समयानुसार) बोलते हुए न्यूसम ने कहा कि उन्होंने पांच बिलों पर हस्ताक्षर कर उन्हें कानून बना दिया है.

California: कैलिफोर्निया में प्रवासियों की सुरक्षा के लिए नए कानून, 'नो सीक्रेट पुलिस एक्ट' पर हस्ताक्षर

कैलिफोर्निया, 21 सितंबर : कैलिफोर्निया (California) के गवर्नर गेविन न्यूसम ने घोषणा की कि उन्होंने राज्य में प्रवासियों की सुरक्षा के लिए कई कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं. इनमें 'नो सीक्रेट पुलिस एक्ट' (No Secret Police Act) भी शामिल है, जो देश में पुलिस अधिकारियों को मास्क पहनने से रोकता है. लॉस एंजिल्स के एक हाई स्कूल में शनिवार को (स्थानीय समयानुसार) बोलते हुए न्यूसम ने कहा कि उन्होंने पांच बिलों पर हस्ताक्षर कर उन्हें कानून बना दिया है. 'नो सीक्रेट पुलिस एक्ट' के तहत संघीय और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान फेस मास्क पहनने पर लगभग पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूसम ने एक विधेयक पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें राज्य और संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान अपने पहचान चिह्न या नाम प्रदर्शित करके अपनी पहचान बताने का निर्देश दिया गया है, बशर्ते वे गुप्त मिशन पर न हों. शनिवार को मंजूर किए गए तीन अन्य विधेयकों में स्कूलों और डे-केयर सुविधाओं में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) अधिकारियों की पहुंच पर रोक लगाई गई है, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को संवेदनशील जानकारी साझा करने या बिना वारंट के एजेंटों को आपातकालीन कक्ष में प्रवेश की अनुमति देने से प्रतिबंधित किया गया है और जब एजेंट स्कूल परिसर में आते हैं तो परिवार को सूचित करने का प्रावधान किया गया है. यह भी पढ़ें : US India Trade Deal: जीएसटी 2.0, एच-1बी वीजा और भारत-यूएस ट्रेड डील अपटेड पर अगले हफ्ते निर्भर करेगी शेयर बाजार की चाल

न्यूसम ने कहा कि यह किसी डरावनी साइंस-फिक्शन फिल्म की तरह है. बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, मास्क पहने लोग और लोग मानो अचानक गायब हो गए हों. न कोई कानूनी प्रक्रिया, न कोई अधिकार. अप्रवासियों को भी अधिकार हैं. हमें उनके लिए खड़े होने और विरोध करने का हक है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े पैमाने पर अप्रवासियों को देश से निकालने से जुड़ी नीतियों को लागू करने की संभावनाओं के बीच इन कानूनों पर हस्ताक्षर किए गए. कैलिफोर्निया के गवर्नर ने एक्स पर पोस्ट किया कि नए कानून ट्रंप की गैरकानूनी आव्रजन छापेमारी और कैलिफोर्निया में गिरफ्तारियों के जवाब में बनाए गए हैं.

कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट्स ने जनवरी में ट्रंप के पद संभालते ही आव्रजन से जुड़े बिल तैयार करना शुरू कर दिया था. दक्षिणी कैलिफोर्निया में सख्त आव्रजन कार्रवाइयों के बाद, लॉस एंजिल्स में हफ्तों तक चले प्रदर्शनों और नेशनल गार्ड की तैनाती के कारण उनके प्रयास और तेज हो गए. लॉस एंजिल्स की मेयर करेन बास ने कहा कि ये कानूनी कदम कैलिफोर्निया के लोगों को उनकी अपनी संघीय सरकार से बचाने के लिए हैं. उन्होंने इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी, जहां वह गवर्नर न्यूसम और अन्य स्थानीय डेमोक्रेटिक नेताओं के साथ थीं.

कैलिफोर्निया में लोग और समुदाय आईसीई (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इसके एजेंट मास्क और सादे कपड़े पहनते हैं. वहीं, दावा किया जा रहा है कि यह एजेंटों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए है. शनिवार को होमलैंड सिक्योरिटी की सहायक सचिव ट्रिशिया मैक्लॉघलिन ने नए कानूनों को घृणित बताया और कहा कि ये हमारे अधिकारियों को खतरे में डालने की कोशिश है. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इन उपायों से प्रवासियों को सीमित सुरक्षा मिल सकती है और संघीय सरकार की ओर से इस पर संवैधानिक चुनौतियां भी उठाई जा सकती हैं.

इमिग्रेशन कानून के प्रोफेसर और यूसी डेविस स्कूल ऑफ लॉ के पूर्व डीन केविन जॉनसन ने कहा कि इस कानून का संघीय प्रवर्तन गतिविधियों पर मामूली असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि 2018 का कैलिफोर्निया का वह कानून, जो उच्च न्यायालय की इमारतों में आव्रजन संबंधी गिरफ्तारियों पर रोक लगाता है, ने ट्रंप प्रशासन को इस साल न्यायालय में लोगों को हिरासत में लेने से नहीं रोका. जॉनसन ने कहा कि सरकार जो कुछ भी कर रही है, वह उसी तरह या किसी दूसरे रूप में करती रहेगी. मेरा मानना है कि यह कानून उन समुदायों को कुछ उम्मीद और सकारात्मकता देता है, जो खुद को निशाना बनाया हुआ, कमजोर और सरकार से नफरत का शिकार महसूस करते हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 21, 2025 12:01 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).