Bihar Reservation: पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से हम आहत हुए हैं. पता नहीं इस मुद्दे पर जेडीयू के लोग और मुख्यमंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं. अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, तो आरजेडी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वंचित शोषित समाज को उनका हक दिलाएगी. हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग भी करते हैं कि सर्वदलीय टीम बनाकर प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात कराएं और इसे शेड्यूल लाइन में डाला जाए.

पटना HC द्वारा 65% आरक्षण कोटे को रद्द करने पर क्या बोले तेजस्वी यादव?

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