Maharashtra Political Crisis: शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से फोरी तौर पर राहत मिल गई है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी 39 विधायकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए. उनकी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे.

39 विधायकों को धमकी का आरोप लगाते हुए सुरक्षा प्रदान करने के अनुरोध पर, SC ने महाराष्ट्र सरकार के स्थायी वकील का बयान दर्ज किया. ठाकरे सरकार की तरफ से कहा गया कि "पहले ही पर्याप्त कदम उठाए जा चुके हैं और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधायकों के जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे.

आपको बता  दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई शाम 5.30 बजे तक रोक लगा दी है.

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