महाराष्ट्र विधान परिषद (Maharashtra Legislative Council) ने शुक्रवार को लोकायुक्त विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद (Chief Minister and Council of Ministers) को भ्रष्टाचार रोधी लोकायुक्त के दायरे में लाने का प्रावधान है. महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Legislative Assembly) ने पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक को मंजूरी दी थी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने राज्य विधान परिषद द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे (Anna Hazare) से फोन पर बात की. यह भी पढ़ें- बड़े अधिकारी के बेटे ने की गर्लफ्रेंड को घोड़बंदर इलाके में SUV से कुचलकर मारने की कोशिश, ठाणे पुलिस कर रही है जांच

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