केरल हाई कोर्ट ने सड़कों की खराब हालत और जानलेवा गड्ढों पर बहुत सख़्त रवैया अपनाया है. कोर्ट ने साफ़ कहा है कि अब सड़कों पर मौजूद हर एक गड्ढे की गिनती की जाएगी. यही नहीं, जिस इलाके की सड़क खराब मिलेगी, वहां के संबंधित इंजीनियरों को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया जाएगा.

इसका मतलब यह है कि अब अधिकारी और इंजीनियर खराब सड़कों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते. अगर सड़क पर गड्ढे हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी तय होगी और उनसे सवाल-जवाब किया जाएगा. कोर्ट का यह फैसला आम जनता के लिए एक बड़ी राहत है, जो सालों से खराब सड़कों और उससे होने वाली परेशानियों से जूझ रही है. इस कदम से उम्मीद है कि सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा और अधिकारियों में अपनी ज़िम्मेदारी को लेकर गंभीरता बढ़ेगी.

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