Fact Check: क्या भारत सरकार ने 15 जुलाई से 2-पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने का फैसला किया है? जानें वायरल खबर का सच
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मुंबई, 26 जून: कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 15 जुलाई से दोपहिया वाहनों को हाईवे एंट्री पॉइंट्स पर टोल टैक्स से छूट नहीं मिलेगी और उन्हें डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम के तहत लाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार दोपहिया वाहनों को टोल व्यवस्था के तहत लाने की तैयारी कर रही थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सड़क उपयोगकर्ता हाईवे के रखरखाव में योगदान दें. यह कदम FASTag के माध्यम से टोल संग्रह को डिजिटल बनाने के चल रहे प्रयासों से भी जुड़ा था. हालांकि, सरकार ने 26 जून को इन रिपोर्टों को "फर्जी" बताया. यह भी पढ़ें: UP: योगी सरकार की पहल पर अमरोहा पुलिस देशभर में बनी साइबर सुरक्षा का केंद्र

वर्तमान में टोल टैक्स केवल चार पहिया वाहनों और उससे बड़े वाहनों पर लागू होता है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले सप्ताह निजी चार पहिया वाहनों के लिए एक नए FASTag वार्षिक पास की घोषणा की थी, जिसकी कीमत 3,000 रुपये है, जो 15 अगस्त से प्रभावी है. इस बीच, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोपहिया वाहनों को टोल व्यवस्था के दायरे में लाने की तैयारी चल रही है.

फर्जी खबर फैलाई जा रही है कि दोपहिया वाहन चालकों को टोल देना होगा..

हालांकि, इन खबरों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने खारिज कर दिया है. हाल ही में जारी एक बयान में NHAI ने इन दावों को स्पष्ट रूप से नकारते हुए इन्हें फर्जी बताया. NHAI ने पुष्टि की कि दोपहिया वाहनों पर यूजर्स शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, और 15 जुलाई या किसी अन्य तिथि से ऐसा कोई कार्यान्वयन फिलहाल योजनाबद्ध नहीं है.

एनएचएआई ने दो पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की फर्जी खबर की जांच की

दोपहिया वाहनों पर टोल लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं, नितिन गाडकरी ने किया स्पष्ट..

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. यह बयान मीडिया के कुछ वर्गों में चल रही उन रिपोर्टों के बीच आया है, जिनमें कहा गया है कि 15 जुलाई से दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है.

गडकरी ने मीडिया से भी अपील की कि वे असत्यापित जानकारी फैलाने से बचें, उन्होंने रेखांकित किया कि ऐसी रिपोर्टें अनावश्यक रूप से लोगों में भ्रम पैदा करती हैं. वर्तमान में दोपहिया वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क से छूट दी गई है, और इस नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वडोदरा-अहमदाबाद और मुंबई-पुणे जैसे एक्सेस-नियंत्रित राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है, जहां उनका प्रवेश कानून द्वारा प्रतिबंधित है.