Fact Check: सभी टैक्सपेयर्स को जमा करानी पड़ेगी अपनी 18% आय, केंद्र ला रही अधिनियम?
फर्जी पोस्ट (Photo Credit: Twitter/PIB)

देशभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया पर कई गलत जानकारियां फैलाई जा रही है. फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ऐसे अनगिनत फर्जी दावे मौजूद है, जो लोगों को भ्रमित कर रही है. ऐसा ही एक फर्जी सूचना पिछले कई दिनों से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार कर दाताओं के लिए एक नया अधिनियम लाने जा रही है. जिसके तहत सभी कर दाताओं को अपनी 18 फीसदी आय सरकार के पास जमा करनी पड़ेगी.

प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने आज एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा इस तरह के किसी भी कदम पर चर्चा नहीं की जा रही है. यह डराने के उद्देश्य से की गई मात्र कल्पना है. कृपया ऐसे किसी फेक न्यूज को अन्य किसी और व्यक्ति को नहीं फॉरवर्ड करें. दरअसल, फैलाई जा रही फर्जी सूचना में दावा किया गया है कि सरकार सभी कर दाताओं द्वारा 18% आय जमा कराने के संबंध में अधिनियम लाने जा रही है. Fact Check: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र घटाकर 50 साल की जाएगी? PIB फैक्ट चेक ने बताया फेक न्यूज का सच

उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अफवाहों का पर्दाफाश करने के लिए 'पीआईबीफैक्टचेक' (PIB Fact Check) यूनिट बनाई. यह ट्विटर पर एक सत्यापित हैंडल है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग संदेशों की निगरानी करता है और फर्जी खबर को उजागर करने के लिए इसकी सामग्री की व्यापक समीक्षा करता है. Fact Check: यूनेस्को ने भारत के लॉकडाउन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लॉकडाउन घोषित किया? जानिए पूरी सच्चाई

इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति किसी सोशल मीडिया संदेश जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो शामिल हैं, की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए पीआईबी फैक्ट चेक को भेज सकता है. इसे पोर्टल पर ऑनलाइन https://factcheck.pib.gov.in/ या व्हाट्सएप नंबर +918799711259 या ईमेल pibfactcheck@gmail.com पर भेज सकता है.