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कोलकाता: शारदा चिटफंड (Saradha chit fund) मामला में तृणमूल कांग्रेस (TMC) से राज्यसभा सांसद डेरेक ओ. ब्रायन (Derek O'Brien) की मुश्किलें बढ़ सकती है. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सारदा चिट फंड घोटाले की जांच को लेकर उनसे पूछताछ के लिय उन्हें समान भेजा है. सीबीआई द्वारा समन भेजे जाने के बाद ब्रायन को अगस्त के पहले सप्ताह में एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. बता दें कि डेरेक ओ. ब्रायन टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है.
सीबीआई द्वारा भेजे सम्मन के बाद ओ. ब्रायन ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर कहा कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र 'जागो बांग्ला' के संपादक सुब्रत बख्शी और उन्हें (प्रकाशक) को एक महीने पहले एजेंसी द्वारा समन जारी किया गया था. उन्होंने कहा कि उन्हें शुक्रवार की दोपहर दो बजे सीबीआई नोटिस दिया गया था. यह लगभग वही समय था जब उनकी पार्टी ने राज्यसभा में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन का विरोध करने के लिए प्रस्ताव लाया था. यह भी पढ़े: शारदा चिटफंड घोटाला : सीबीआई ने बंगाल के पुलिस अधिकारी अर्नब घोष से दोबारा की पूछताछ
JagoBangla is Trinamool’s official newspaper. Publisher: Derek O'Brien. Editor Subrata Bakshi was summoned by CBI a months ago to seek clarifications. Now, publisher served a notice at 2pm July25. Trinamool Motion in RS to oppose amendments to RTI Act started at 2pm July25😊😊
— Derek O'Brien | ডেরেক ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) July 26, 2019
बता दें कि करोड़ों रुपयों के चिट फंड मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इस महीने की शुरुआत में बंगाली कलाकार सुभाप्रसन्ना और व्यवसायी सिबजी पांजा को भी तलब किया था.
जानें क्या है शारदा चिटफंड घोटाला
पश्चिम बंगाल की चिटफंड कंपनी शारदा चिटफंड ने लालच दिया कि सागौन से जुड़े बॉन्ड्स में 25 साल में निवेश की गई रकम 34 गुना बढ़ जाएगी. साथ ही आलू कारोबार में निवेश कर 15 महीनों में निवेश की रकम दोगुना करने का सपना आम लोगों को दिखाया गया. इस दौरान 10 लाख लोगों ने बहकावे में आकर निवेश किया. जब लौटाने की बारी आई तो कंपनी हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई.
वहीं सीबीआई द्वारा डेरेक ओ. ब्रायन को नोटिस भेजे जाने के बाद उनकी तरफ से भी जांच अधिकारियों को शनिवार को सूचित किया गया कि वे सात अगस्त को संसद सत्र खत्म होने के बाद एजेंसी के समक्ष पेश होंगे.
