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Home Rent Rules 2025: साल 2025 से घर किराए पर लेने का तरीका काफी बदलने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने नए किराया नियम (Rent Rules 2025) लागू करने की घोषणा की है.इन नियमों का मकसद किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले विवादों को कम करना, प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और पूरे सिस्टम को डिजिटल रूप देना है.
खास तौर पर नौकरी या पढ़ाई के लिए शहर बदलने वाले लोगों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब सिक्योरिटी डिपॉजिट (Security Deposit) कम होगा और सभी काम ऑनलाइन होंगे.ये भी पढ़े:नया नियम: सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के बच्चों को लेनी होगी माता-पिता की अनुमति, भारत में पेरेंटल कंसेंट होगा अनिवार्य
किराया एग्रीमेंट की अनिवार्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
नए नियमों के तहत हर रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) को 60 दिनों के भीतर डिजिटल स्टाम्पिंग और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा. पहले ज्यादातर एग्रीमेंट बिना रजिस्ट्रेशन के या हाथ से लिखकर कर लिए जाते थे, जिससे भविष्य में विवाद खड़े हो जाते थे. इस ऑनलाइन प्रक्रिया से फर्जी एग्रीमेंट (Fake Agreements), अवैध बेदखली और शर्तों को लेकर उलझनों पर रोक लगेगी.यदि तय समय में एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं किया गया तो कम से कम 5,000 रूपए का पेनल्टी (Penalty) लग सकती है, जो राज्य कानून के अनुसार बढ़ भी सकती है.
किराएदारों को राहत
किराएदारों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि अब मकान मालिक मनमाना सिक्योरिटी डिपॉजिट (Deposit Cap) नहीं ले सकेंगे. नए नियमों के अनुसार रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी (Residential Property) के लिए अधिकतम 2 महीने का किराया,कमर्शियल स्पेस (Commercial Space) के लिए अधिकतम 6 महीने का किराया होगा.कई बड़े शहरों—जैसे बेंगलुरु, मुंबई, पुणे—में किराएदारों को लाखों तक का डिपॉजिट देना पड़ता था, पर अब यह बोझ काफी कम होगा.
किराए में बढ़ोतरी के तय नियम
नए नियम किराए में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाते हैं. अब मकान मालिक 12 महीने (12 Months) की अवधि पूरी होने के बाद ही किराया बढ़ा सकते हैं. इसके लिए उन्हें कम से कम 90 दिन पहले रिटन नोटिस (Written Notice) देना अनिवार्य है.इससे किराएदारों को अचानक होने वाली बढ़ोतरी और बजट की गड़बड़ी से राहत मिलेगी, और वे चाहे तो दूसरी जगह शिफ्ट होने का फैसला ले सकते हैं.
बेदखली और निरीक्षण के नियम
किराएदारों को मनमर्जी से घर खाली कराने की अनुमति अब मकान मालिक को नहीं होगी.बेदखली के लिए Rent Tribunal से आदेश लेना जरूरी होगा.बिजली-पानी काटकर या ताले बदलकर दबाव बनाने जैसी हरकतें अब पंज़िशेबल ऑफेंस (Punishable Offence) मानी जाएंगी.किराएदार का प्राइवेसी राइट (Right to Privacy) भी सुरक्षित किया गया है. मकान मालिक को घर में प्रवेश करने से कम से कम 24 घंटे पहले लिखित सूचना देनी होगी.
मरम्मत और सुरक्षा से जुड़े प्रावधान
यदि किसी जरूरी मरम्मत की आवश्यकता है, तो किराएदार को पहले मालिक को सूचित करना होगा.अगर 30 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होती, तो किराएदार खुद मरम्मत करवाकर खर्च को किराए से घटा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर बिल्स (Proper Bills) देना जरूरी होगा.इसके अलावा, हर किराएदार को पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) करवाना अनिवार्य होगा, जिससे renting सिस्टम और सुरक्षित बनेगा.
2025 में किराए पर रहने वालों के लिए बड़ा बदलाव
इन नए नियमों से किराए पर घर लेना पहले से अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगा. खासकर उन लाखों लोगों के लिए यह राहत है जो हर साल नौकरी या पढ़ाई के लिए शहर बदलते रहते हैं. 2025 के ये नियम उन्हें स्थिरता और सुरक्षा दोनों देंगे.