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मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़े फैसले में राज्य के सभी शहरों में अलग से मांस-मछली बाजार बनवाने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में हुई एक बैठक में शहरी प्रशासन विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए. ये फैसला राज्य में खुले में मांस-मछली बिक्री पर लगे प्रतिबंध के बाद आया है. सीएम यादव ने कहा कि सभी मांस-मछली विक्रेताओं को परेशानी न हो, इसके लिए शहरी निकायों द्वारा नियमित बाजार भवन अवश्य बनाए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि बाजार बनने तक, विक्रेताओं को एक जगह शिफ्ट करने के लिए अस्थायी शेड का प्रबंध तत्काल सुनिश्चित किया जाए. ग्वालियार ने तबला वादन में रचा इतिहास, सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा- हर साल मनाया जाएगा तबला दिवस.
यह निर्णय राज्य के कई हिस्सों से मिल रही शिकायतों के बाद आया है, जहां कुछ स्थानीय लोगों ने मांस-मछली की दुकानों को मंदिरों या स्कूलों के पास होने पर असहजता व्यक्त की थी. सरकार का इरादा है कि नए बाजारों के निर्माण से सफाई, स्वच्छता और व्यवस्था बेहतर होगी, साथ ही धार्मिक वजहों से कुछ लोगों की संवेदनाओं का भी ख्याल रखा जाएगा.
हालांकि, इस फैसले से मांस-मछली विक्रेताओं में एक चिंता का माहौल भी बना है. उन्हें इस बात की फिक्र है कि नए बाजारों में शिफ्ट होने से उनके व्यापार पर क्या असर पड़ेगा. कुछ का कहना है कि शहर के बाहरी इलाकों में बाजार बनाने से उनके ग्राहकों तक पहुंचने में दिक्कत होगी. सरकार का कहना है कि नए बाजारों का स्थान चयन करते समय व्यापारियों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा.
इस फैसले के राजनीतिक और सामाजिक नतीजों पर भी नजर रखी जा रही है. विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह धार्मिक ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश कर रही है. वहीं, सरकार का कहना है कि यह फैसला सफाई और व्यवस्था की दृष्टि से लिया गया है, और धर्म से इसका कोई लेना-देना नहीं है.
