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केंद्रीय कानू मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने शनिवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों (Centre and State Governments) ने देश भर में 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Courts) के गठन का प्रस्ताव दिया है. इनमें से 400 पर आम सहमति बन गई है और 160 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले ही शुरू हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि देश में 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों (Chief Ministers) और सभी हाईकोर्ट (High Court) के चीफ जस्टिस को पत्र लिखने जा रहा हूं.
रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इसमें मेरी अपील होगी कि बलात्कार (Rape) के मामले खासकर नाबालिगों (Minors) के साथ रेप के मामलों का निपटारा दो महीने के भीतर किया जाए. मैं अपने विभाग को भी इस मामले में जरूरी निर्देश दे रहा हूं. यह भी पढ़ें- उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार को 25 लाख का मुआवजा और घर देगी सरकार, SP नेता रामगोपाल यादव ने कहा- यूपी में लगे राष्ट्रपति शासन.
Union Law Minister Ravi Shankar Prasad: I am going to write to Chief Ministers of all states and Chief Justices of High Courts to appeal that investigation in rape cases involving minors should complete within 2 months. I have issued necessary directions to my department as well. https://t.co/sSTJV4UCr6
— ANI (@ANI) December 7, 2019
इससे पहले रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि देश की महिलाएं पीड़ा और तनाव में हैं व न्याय की गुहार लगा रही हैं जिसे ध्यान में रखते हुए अदालतों में मामलों के तेजी से निपटारे पर निगरानी की कोई व्यवस्था बनाना बहुत महत्वपूर्ण है.
रविशंकर प्रसाद ने जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन के समारोह में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि कहा कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाईकोर्ट, देश की न्यायपालिका ने विधि सम्मत सिद्धांतों को हमेशा ऊंचा रखा है.
