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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने पर कहा, "मैं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपीके नेताओं की एक समिति बनाऊंगा जो एनपीआर के प्रावधानों को देखेगी. मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में पांच प्रतिशत कोटा दिये जाने के मुद्दे पर कहा कि अभी तक यह आधिकारिक रूप से मेरे पास नहीं आया है. हमें अभी इस पर अपना रुख तय करना है. जब हम वास्तव में इस मामले में चर्चा करेंगे तब तक विपक्ष को अपनी ऊर्जा बचा कर रखनी चाहिए. अपने अयोध्या दौरे पर सीएम ठाकरे ने कहा, चाहे आप 7 मार्च को एनसीपी और कांग्रेस से किसी को भी अयोध्या ले जाएंगे विश्वास पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. मैं स्वागत करता हूं कि जो भी मेरे साथ अयोध्या जाना चाहता है.
बता दें कि बीते शुक्रवार 28 फरवरी को महाराष्ट्र में शिवसेना की गठबंधन सरकार ने मुसलमानों को शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण दिए जाने को लेकर बड़ा ऐलान किया था. एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा था कि मुसलमानों के लिए शिक्षा में आरक्षण दिए जाने को लेकर हाइकोर्ट ने सहमति दी है जिसे महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार एक नया कानून बनाकर इसे लागू करने का प्रयास कर रही है. इसके बाद नौकरी और निजी स्कूलों में आरक्षण दिये जाने पर भी विचार किया जाएगा लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, अभी तक यह आधिकारिक रूप से मेरे पास नहीं आया है.
NPR पर होगी चर्चा-
Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray on 'will a resolution against National Population Register be passed in the Assembly': I will form a committee of leaders from Shiv Sena, Congress & Nationalist Congress Party to look into the provisions of National Population Register pic.twitter.com/GL4G5IdrRA
— ANI (@ANI) March 3, 2020
इससे पहले उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था सीएए, एनपीआर और एनआरसी से किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है और उनकी पार्टी ऐसे एहतियात बरतेगी कि महाराष्ट्र के किसी भी नागरिक को सीएए, एनआरसी और एनपीआर से कोई परेशानी नहीं हो. पवार ने कहा, "शरद पवार तथा अन्य नेताओं ने भरोसा दिलाया है कि महाराष्ट्र में किसी भी व्यक्ति को इससे (सीएए,एनआरसी और एनपीआर) किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. हम इस मुद्दे पर महाविकास अघाडी सरकार में चर्चा कर चुके हैं.
