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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि नए कानून किसानों के जीवन में खुशहाली लाएंगे, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाएंगे. उन्होंने कांग्रेस व कुछ अन्य राजनीतिक दलों पर कृषि विधेयकों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया. केंद्रीय मंत्री यहां अपने आवास पर किसानों को संबोधित कर रहे थे. तोमर ने कहा, कांग्रेस सहित इक्का-दुक्का राजनीतिक दल कृषि विधेयकों के बारे में तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसके विपरीत झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे किसान भाई बहुत जागरूक हैं, वे इन स्वार्थी नेताओं के बहकावे में आने वाले नहीं है. कृषि से जुड़े तीन अहम विधेयक संसद में पारित होने पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों किसानों ने इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर का अभिनंदन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया.
किसानों को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा, नए कानून किसानों के जीवन में खुशहाली लाएंगे, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाएंगे. मोदी सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सुधार के नए कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संसद के मानसून सत्र में तीन अहम विधेयकों, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 लाए जिन पर संसद की मुहर लग चुकी है.
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तोमर ने कहा, देश के किसान अब कहीं भी, किसी को भी अपनी उपज बेच सकेंगे, उन्हें अब कीमत के मामले में भी समझौता नहीं करना पड़ेगा. किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अब न तो भटकना पड़ेगा, न ही दिन-दिनभर मंडी में खड़े रहना पड़ेगा, बल्कि खरीदार खुद उनके पास, उनके घर-खेत पर आएंगे और उपज खरीदेंगे. इससे किसानों को अच्छा मुनाफा होगा. विधेयक में मंडी के बाहर ट्रेड एरिया यानी व्यापार क्षेत्र में कृषि उत्पादों की खरीद पर कोई शुल्क नहीं होगा. इससे किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा और कीमतों का भुगतान अधिकतम तीन दिनों के भीतर करना होगा.
विधेयक के प्रावधान के अनुसार फसल खरीदने का करार होगा, यह करार किसी भी सूरत में किसानों की जमीन के लिए नहीं होगा. कोई भी विवाद होने पर एसडीएम इसका निपटारा तीस दिनों के भीतर करेंगे. करार के उल्लंघन की स्थिति में किसानों को सिर्फ आदान का खर्चा देना पड़ेगा, उनसे अन्य कोई भी वसूली नहीं की जाएगी, जबकि व्यापारी द्वारा करार का उल्लंघन किए जाने पर उसे किसानों को औसत मूल्य तो भुगतान करना ही पड़ेगा, साथ ही उस पर भारी जुर्माना भी लगेगा. उन्होंने कहा कि नए कानून से किसानों को शोषण से आजादी मिलेगी.
तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा किसानों का भला ही सोचा है और उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गांव-गांव में सुविधाएं बढ़ाने के लिए पहली बार एक लाख करोड़ रूप्ये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्च र फंड की व्यवस्था की है. पहली बार, दस हजार नए एफपीओ बनाने की स्कीम भी प्रारंभ की गई है. कृषि सुधारों के तहत आधुनिक खेती होने से हमारी युवा पीढ़ी भी कृषि की ओर आकर्षित होगी. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
केंद्रीय मंत्री ने फिर दोहराया कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसानों से फसलों की खरीद पहले की तरह चलती रहेगी. कार्यक्रम में तोमर का पगड़ी-साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया. इस मौक पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीरसिंह बिधूड़ी के अलावा मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और दिल्ली के पार्टी संगठनों के पदाधिकारी, विधायक, पंच-सरपंच मौजूद थे
