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नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा के सदस्य देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक राज्यसभा सांसद अयोध्या रामी रेड्डी, बीरेंद्र प्रसाद बैश्य, घनश्याम तिवारी, लक्ष्मीकांत बाजपेयी, सुशील कुमार मोदी, आदित्य प्रसाद और शंभू शरण पटेल मंगलवार को उच्च सदन में 'देश में आर्थिक स्थिति' पर चर्चा शुरू करने वाले हैं. इससे पहले संसद ने सोमवार को ‘अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी प्रदान कर दी. इस विधेयक का मकसद अदालत परिसरों में दलालों की भूमिका को खत्म करना है. 'नया सीएम बन रहे हैं ना..', महंत बालकनाथ को देखते ही बोले अधीर रंजन चौधरी, BJP नेता ने दिया जवाब; देखें VIDEO.
साथ ही राज्यसभा ने आप सांसद राघव चड्ढा का निलंबन खत्म करने का भी फैसला किया. 'भारतीय न्याय संहिता, 2023', 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' और 'भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023' पर स्थायी समिति की रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश की गई.
सांसद और गृह मामलों पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष बृज लाल द्वारा 10 नवंबर को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को रिपोर्ट सौंपी गई थी. तीनों विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने के लिए सरकार के एजेंडे में हैं.
एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, जिसने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश-फॉर-क्वेरी आरोपों की जांच की, लोकसभा में पेश नहीं की गई, हालांकि यह सूचीबद्ध एजेंडे में थी. राज्यसभा ने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करने और भारत में डाकघरों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए विधेयक पारित किया.
विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या सरकार "निगरानी राज्य" बनाना चाहती है. सरकार ने सदस्यों की आशंकाओं को खारिज कर दिया. संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा कि प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से किए गए हैं और डाकघर विधेयक के पिछले संस्करण में भी इसी तरह के प्रावधान थे. शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा.
GT