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8th Pay Commission Latest News: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हैं. कई खबरों में दावा किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान प्रभावी हो गया है. हालांकि, आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों और संसद में दिए गए जवाबों का विश्लेषण करने पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है. फिलहाल वेतन या पेंशन में तत्काल वृद्धि का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है.
भ्रम की स्थिति और 10 साल का चक्र
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में इस भ्रम की मुख्य वजह 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल है, जो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है. आमतौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, जिससे यह धारणा बनी कि 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी मिलने लगेगी. हालांकि, आयोग का गठन होना और सिफारिशों का लागू होना, दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. यह भी पढ़े: 8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीदें बढ़ीं, सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर क्या है नई अपडेट? पढ़ें पूरी खबर
कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
सरकार ने जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। जानकारों का मानना है कि यह रिपोर्ट साल 2027 के मध्य तक आ सकती है। इसके बाद ही केंद्रीय कैबिनेट इस पर अंतिम निर्णय लेगी और अधिसूचना (Notification) जारी की जाएगी.
सरकारी रिकॉर्ड में क्या है दर्ज?
संसद में सरकार द्वारा दिए गए लिखित जवाबों और आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार:
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गठन: आयोग के 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) अधिसूचित किए जा चुके हैं, लेकिन अभी यह समीक्षा के चरण में है.
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कोई तत्काल आदेश नहीं: फिलहाल 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के आधार पर ही वेतन और पेंशन का भुगतान जारी रहेगा.
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अरिअर (Arrears) की संभावना: यदि सरकार भविष्य में इन सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 की पिछली तारीख (Retrospective) से लागू करती है, तो कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा.
वर्तमान स्थिति: वेतन और भत्ता
आज यानी 1 जनवरी 2026 से मिलने वाले वेतन में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. महंगाई भत्ता (DA) भी वर्तमान दरों के आधार पर ही रहेगा. वित्तीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि कर्मचारियों को वास्तविक वित्तीय लाभ 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक ही मिल पाएगा. कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें.