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8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं। कर्मचारी और पेंशनधारक जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद उन्हें इसका लाभ कब से मिलेगा.
1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर, 2025 को न्यायमूर्ति रंजन प्रभा देसाई की अध्यक्षता में किया गया. इसमें प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन को मेंबर-सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। आयोग से सिफारिशें लगभग 18 महीनों में मिलने की संभावना है. इन सिफारिशों के आधार पर संशोधित सैलरी और पेंशन 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है. यह भी पढ़े: 8th Pay Commission: क्या जल्द नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग? अहम पदों के लिए आवेदन की तारीख फिर बढ़ी
सैलरी, पेंशन और महंगाई भत्ता (DA)
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सैलरी: आयोग वर्तमान बेसिक पे में बदलाव करने की सिफारिश करेगा। इसमें "फिटमेंट फैक्टर" को संशोधित करने की संभावना है. यह फैक्टर मौजूदा बेसिक पे को गुणा कर नए बेसिक पे का निर्धारण करता है.
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पेंशन: सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन भी आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित की जाएगी, ताकि उनकी खरीद शक्ति बनी रहे.
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महंगाई भत्ता (DA): आयोग संभवतः महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की गणना और आवृत्ति की समीक्षा करेगा। वर्तमान में DA को साल में दो बार CPI-IW के आधार पर संशोधित किया जाता है.
फिटमेंट फैक्टर की संभावना
अटकलों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। रिपोर्टों में 2.15 फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक पे लगभग दोगुना हो सकता है। उदाहरण के लिए, ₹18,000 का बेसिक पे बढ़कर ₹38,700 हो सकता है.
कुछ कर्मचारी संगठन उच्च फैक्टर (2.86 से 3.68) की मांग कर रहे हैं, ताकि महंगाई और जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखते हुए बेहतर वेतन वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, अंतिम फिटमेंट फैक्टर आयोग की रिपोर्ट के आधिकारिक अनुमोदन और सरकार की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा.
पे कमीशन क्या है?
केंद्र सरकार द्वारा गठित पे कमीशन एक प्रशासनिक संस्था है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और सैन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर सिफारिशें प्रस्तुत करती है. यह हर दस साल में गठित किया जाता है ताकि वेतन संरचना आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनी रहे.
7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ
एक बार पे कमीशन की सिफारिशें केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूर हो जाने पर सभी संबंधित कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू होती हैं. 7वें वेतन आयोग ने 2015 में रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे 2016 में लागू किया गया था.