8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, सैलरी बढ़ोतरी पर क्या है ताजा स्थिति? फिटमेंट फैक्टर पर भी चर्चा तेज

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8th Pay Commission Update:  1 जनवरी 2026 से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उत्साह बढ़ता जा रहा है. ताजा अपडेट के अनुसार, विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने सरकार पर आयोग की सिफारिशों को जल्द अंतिम रूप देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है. चर्चा है कि इस बार वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे निचले स्तर के कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय सुधार होगा.

न्यूनतम वेतन ₹34,560 करने का प्रस्ताव

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) 18,000 रुपये है. कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि पिछले 10 वर्षों में बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाकर कम से कम 34,560 रुपये किया जाना चाहिए. यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो कर्मचारियों की सैलरी सीधे तौर पर लगभग दोगुनी हो सकती है.  यह भी पढ़े:  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी मांग, न्यूनतम वेतन ₹50,000 से ₹72,000 करने और OPS बहाली का प्रस्ताव

फिटमेंट फैक्टर पर क्या है नया अपडेट?

सैलरी तय करने में 'फिटमेंट फैक्टर' सबसे अहम भूमिका निभाता है. अभी यह 2.57 के स्तर पर है, जिसे कर्मचारी संगठन बढ़ाकर 3.68 या 3.15 करने की मांग कर रहे हैं.

• 3.15 फिटमेंट फैक्टर: यदि इसे लागू किया जाता है, तो मूल वेतन में शानदार बढ़ोत्तरी होगी.
• प्रशासन का रुख: सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय के अधिकारी इस समय विभिन्न मॉडलों का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ और कर्मचारियों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाया जा सके.

पेंशनभोगियों के लिए 'पे-मैट्रिक्स' में बदलाव

8वें वेतन आयोग का असर केवल नौकरीपेशा लोगों पर ही नहीं, बल्कि करीब 65 लाख पेंशनभोगियों पर भी पड़ेगा. नए पे-मैट्रिक्स के लागू होने से पुरानी पेंशन और पारिवारिक पेंशन की राशि में 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है. इसके अलावा, कम्यूटेशन और ग्रैच्युटी की सीमा में भी विस्तार किया जा सकता है.

महंगाई भत्ते (DA) का गणित

अप्रैल 2026 तक महंगाई भत्ता (DA) 50% की सीमा को पार कर चुका है. नियमों के मुताबिक, जब DA एक निश्चित सीमा पार करता है, तो उसे मूल वेतन में मर्ज करने या नए वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2026-27 के बाद सरकार 8वें वेतन आयोग की संरचना पर औपचारिक घोषणा कर सकती है.

हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर फिटमेंट फैक्टर के अंतिम आंकड़े की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आंतरिक स्तर पर डेटा जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक अधिसूचनाओं पर ही भरोसा करें.