7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग पर मोदी सरकार कब लगाएगी मुहर? लाखों पेंशनर्स भी कर रहे बेसब्री से इंतजार
सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर मोदी सरकार ने पिछले महीने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को बड़ी खुशखबरी दी. केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद डीए (Dearness Allowance) बढ़कर मूल वेतन का 34% हो गया. इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों (Pensioners) को सीधे तौर पर फाय मिला रहा है.
7th Pay Commission Latest News: सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर मोदी सरकार ने पिछले महीने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को बड़ी खुशखबरी दी. केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद डीए (Dearness Allowance) बढ़कर मूल वेतन का 34% हो गया. इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों (Pensioners) को सीधे तौर पर फाय मिला रहा है. 7th CPC: इन सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा, सामने आई यह बड़ी अपडेट
इस बीच केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी आज भी 18 महीने से लंबित डीए बकाया (Arrears) पर सरकार की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ज्ञात हो कि कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (Dearness Relief) अक्टूबर 2021 से 17% से 31% पर बहाल किया गया था, हालांकि बकाया (जनवरी 2020 से रूका हुआ) का भुगतान केंद्र ने अभी तक नहीं किया है.
Zee Business की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए एरियर (DA Arrear) नहीं दिया जाएगा. दरअसल कोविड-19 के चलते उपजे आर्थिक हालात से निपटने के लिए डीए को फ्रिज किया गया था.
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के लिए डीआर और डीए का कुल बकाया 34000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. इसके अलावा, पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 32वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओआई) के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि डीए और डीआर का बकाया जारी नहीं किया जाएगा.
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम (National Council of JCM) के शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra) के हवाले से ज़ी हिंदी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लेवल-1 कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक होगा. जबकि 7वें सीपीसी के लेवल-13 या लेवल-14 वेतनमान वाले केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बकाया 1,44,200-2,18,200 रुपये होगा. हालांकि सरकार की ओर से डीए-डीआर बकाया को लेकर जल्दी में कोई बयान जारी नहीं किया गया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 21, 2022 01:09 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
