7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा, सामने आई यह बड़ी अपडेट
देशभर में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) यानी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग हो रही है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब एक और राज्य ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का मन बना लिया है.
7TH CPC Latest News: देशभर में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) यानी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग हो रही है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब एक और राज्य ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का मन बना लिया है. सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) एक अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई थी और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की गई थी. 7th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात? मोदी सरकार ने कही यह बड़ी बात
जानकारी के अनुसार, झारखंड सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की तैयारी कर रही है. हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा में कहा, ‘‘हम बहुत जल्द राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने जा रहे हैं.’’ राज्य में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के विधायक पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं. फिलाहल झारखंड विधानसभा का महीनेभर चला बजट सत्र बीते शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया.
2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू करेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा की अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा.
इस बीच, तमाम केंद्रीय कर्मचारी यूनियन भी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की जोर-शोर से मांग कर रहे है. केंद्र और राज्य सरकार के 14 लाख से अधिक कर्मचारियों के संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) ने कुछ दिन पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एनपीएस में संशोधन पर विचार करने का आग्रह किया था.
ज्ञात हो कि वर्ष 2004 के बाद की नियुक्ति पाने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओपीएस की पात्रता नहीं है. इसके चलते लाखों सरकारी कर्मचारियों को बुढ़ापे के समय आर्थिक चुनौतियों का सामना करने का भय है. दरअसल सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन के लिए एनपीएस से आवश्यक धनराशि का जुगाड़ नहीं होने का दावा कर रहे है. क्योकि ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशनभोगी को ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह निश्चित राशि नहीं मिलती है.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 28, 2022 03:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
