QuickLY
Socially
7TH CPC Latest News: बीते कुछ हफ़्तों में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग तेजी से उठी है. दरअसल राजस्थान सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त कर दिया है और एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को वापस पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल करने की न केवल घोषणा की है, बल्कि उसे लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. जिस वजह से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी नई पेंशन योजना को समाप्त कर ओपीएस को लाने की डिमांड की जा रही है. 7th Pay Commission: लाखों सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 1 अप्रैल से सैलरी में होगा बंपर इजाफा
तो क्या अब केंद्र सरकार भी राजस्थान की राज्य सरकार की तर्ज पर एनपीएस को खत्म कर सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस में शामिल करेगी? इसका जवाब हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से संसद में दिया गया है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने बीते हफ्ते (15 मार्च को) राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा “राजस्थान की राज्य सरकार ने 23 फरवरी 2022 को अपने बजट भाषण में 1 जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए आगामी वर्ष से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है. हालांकि ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि फ़िलहाल मोदी सरकार अपने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के मूड में नहीं है. ज्ञात हो कि साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया था.
इस बीच, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार के फैसले का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशभर में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की घोषणा करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की उनकी बजटीय घोषणा के बाद, छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा की है जबकि कई अन्य राज्य सरकारें इस पर विचार कर रही हैं.
सीएम गहलोत ने कहा, ‘‘हमारे फैसले को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भी देश में ओपीएस के कार्यान्वयन की घोषणा करनी चाहिए.’’ उन्होंने कहा कि यह फैसला मानवीय आधार पर किया गया है. इसका कर्मियों के साथ-साथ आमजन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वागत किया गया है. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि ओपीएस के कार्यान्वयन से कोई विकास कार्य प्रभावित नहीं होगा.
