प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट जारी कर एक फर्जी लोन स्वीकृति लेटर की सच्चाई की जांच की, जिसमें दावा किया गया कि यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है. पत्र में दावा किया गया कि वित्त मंत्री पीएम मुद्रा योजना के तहत 5 लाख रुपये का ऋण दे रहे हैं और कानूनी आरोप के बहाने 2,100 रुपये का भुगतान करने का अनुरोध कर रहे हैं. पीआईबी ने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया कि पीएम मुद्रा योजना या वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या केंद्र सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है, जानें इस भ्रामक दावे की असली सच्चाई

वित्त मंत्रालय इस योजना के तहत 5 लाख रुपये का ऋण दे रहा है दावे वाला वायरल पोस्ट:

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