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7TH CPC Latest News: देशभर के सरकारी कर्मचारी (Government Employees) अपने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार अपने-अपने कर्मचारियों के डीए में जल्द इजाफा करने के पक्ष में है. हालांकि राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को आगामी एक अप्रैल से बड़ी सौगात मिलने जा रही है. जिस पर अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. 7th Pay Commission: ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के बीच सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, 1 अप्रैल से होगा तगड़ा फायदा
राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन से एक अप्रैल से 10 फीसदी की कटौती खत्म करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन में से हर महीने 10 प्रतिशत की कटौती की जाती थी, जिसे अगले महीने से समाप्त कर दिया जाएगा. वहीं, आरजीएचएस में पेंशनभोगी चिकित्सा कोष में अब तक काटी गई राशि का समायोजन करने के बाद शेष राशि सेवानिवृत्ति के समय ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी.
सोमवार को विधानसभा में विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को एक अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा. इस कटौती को समाप्त करने से हर कर्मचारी को 2,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह के बीच की राशि के साथ बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बजट में वर्ष 2004 और उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू नई पेंशन योजना को समाप्त कर इस वर्ष एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी. नई पेंशन योजना में कर्मचारी के मूल वेतन का 10 फीसदी एनपीएस के लिए काटा जा रहा था. इस घोषणा से राजस्थान सरकार के लगभग 5.50 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा.
उल्लेखनीय है कि पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन प्रणाली लागू की थी.
