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7TH CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी पाने वाले केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को नए साल के आगाज के बाद से कई खुशखबरियां मिल चुकी है और यह दौर लगातार जारी है. राजस्थान (Rajasthan) के सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) की सौगात मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राज्य सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को क्या मिलेगी यह खुशखबरी? इस वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग हुई तेज
जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार के करीब सात लाख कर्मचारियों के लिए केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. जिसका फायदा एमपी के सरकारी कर्मचारियों को इस साल अप्रैल से मिलेगा. इसके बाद उनका डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान मूल वेतन का 31 फीसदी हो जाएगा. अभी तक प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत डीए मिल रहा है.
सात मार्च से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से दो दिन पहले सीएम शिवराज ने यह घोषणा करते हुए कहा ‘‘कोविड के कारण सरकारी कर्मचारियों का डीए जो पहले हम तत्काल बढ़ाते थे वह कोरोना काल में नहीं बढ़ा पाये. लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों का डीए बढा कर 31 फीसद किया जाएगा और यह अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा.’’
मालूम हो कि पिछले महीने बजट में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने एक जनवरी 2004 को और उसके बाद नियुक्त अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की. जिसके बाद से एमपी सरकार के कर्मचारियों के लिए भी 2005 में लागू हुई नई पेंशन नीति की जगह पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग जोर शोर से उठ रही थी.
