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नई दिल्ली, 21 मार्च: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) ने मंगलवार को रद्द कर दी गई आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के सिलसिले में एक अदालत में जमानत याचिका दायर की. राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दी. अदालत ने 17 मार्च को इसी मामले में आप नेता की ईडी हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी थी. यह भी पढ़ें:
अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा इसी मामले में सिसोदिया को 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को आप नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था. मामले में पिछली सुनवाई के दौरान ईडी द्वारा अदालत को अवगत कराया गया था कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण विवरण सामने आए हैं और उन्हें अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ आमने-सामने पूछताछ करनी है. जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री के ईमेल और मोबाइल से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है.
