राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( फोटो क्रेडिट- ANI )

नई दिल्ली:- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने बजट सत्र (Budget Session) से पहले संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सांसदों को संबोधित किया. मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Rashtrapita Mahatma Gandhi) की इच्छा को पूरा किया गया है. जिसके बाद सत्तापक्ष के लोगों ने जमकर तालियां बजाई तो वहीं विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि मेरी सरकार यह फिर से स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं. उन्होंने कहा आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में है. स्टार्ट अप इंडिया अभियान के तहत देश में 27 हज़ार नए स्टार्ट अप्स को मान्यता दी जा चुकी है.

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का व्यापक असर देश के हेल्थ सेक्टर पर देखने को मिल रहा है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 75 लाख गरीब अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं. इसके साथ ही 27 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी तैयार हो चुके हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा कि विरोध के नाम पर हिंसा देश को कमजोर करती है. उन्होंने कहा कि विश्वभर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है. हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 अरब डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा:- 

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद: आयुष्मान भारत योजना का व्यापक असर देश के हेल्थ सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 75 लाख गरीब अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं। इसके साथ ही 27 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी तैयार हो चुके हैं। https://t.co/uiIXJnSsTH

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 31, 2020

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा देश भीतर पांच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए काम करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध रही है.

प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने सदन को बताया कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 600 वन-स्टॉप केंद्र बनाए गए और महिलाओं के खिलाफ अपराध को अंजाम देने वाले लोगों का डेटाबेस भी तैयार किया गया है. महिलाओं के खिलाफ अपराध में जल्द न्याय दिलाने के लिए 1000 से अधिक विशेष फास्टट्रैक कोर्ट बनाए गए। देशभर में पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाए गए. बता दें कि एनडीए की सरकार शनिवार को अपना पहला बजट पेश करेगी. (आईएनएस इनपुट)