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पटना:सीएए के विरोध में भाकपा (माले) ने गुरुवार को 'विरोध दिवस' मनाया. पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना को एक गहरी राजनीतिक साजिश करार देते हुए पटना सहित कई जिला मुख्यालयों में 'विरोध दिवस' का आयोजन किया.
राजधानी पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया और बुद्ध स्मृति पार्क पर एक प्रतिवाद सभा आयोजित की. सभा को पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, विधायक दल के नेता महबूब आलम ने संबोधित किया. यह भी पढ़े :BREAKING: ‘केरल में नहीं लागू होगा CAA’, सीएम पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल
दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि सीएए लागू करने का मतलब है कि भाजपा सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है. भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भाजपा ने यह चाल चली है. सुप्रीम कोर्ट में सीएए को लेकर 200 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं. यह ऐसा कानून है, जो 31 दिसंबर 2014 के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए किसी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई या पारसी उत्पीड़ित को नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन, मुसलमानों को इससे अलग कर दिया गया.
Patna में CAA के विरोध में भाकपा (माले) ने पैदल मार्च कर 'विरोध दिवस' मनाया
पटना:सीएए के विरोध में भाकपा (माले) ने गुरुवार को 'विरोध दिवस' मनाया. पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना को एक गहरी राजनीतिक साजिश करार देते हुए पटना सहित कई जिला मुख्यालयों में 'विरोध दिवस' का आयोजन किया.
पटना:सीएए के विरोध में भाकपा (माले) ने गुरुवार को 'विरोध दिवस' मनाया. पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना को एक गहरी राजनीतिक साजिश करार देते हुए पटना सहित कई जिला मुख्यालयों में 'विरोध दिवस' का आयोजन किया.
राजधानी पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया और बुद्ध स्मृति पार्क पर एक प्रतिवाद सभा आयोजित की. सभा को पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, विधायक दल के नेता महबूब आलम ने संबोधित किया. यह भी पढ़े :BREAKING: ‘केरल में नहीं लागू होगा CAA’, सीएम पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल
दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि सीएए लागू करने का मतलब है कि भाजपा सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है. भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भाजपा ने यह चाल चली है. सुप्रीम कोर्ट में सीएए को लेकर 200 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं. यह ऐसा कानून है, जो 31 दिसंबर 2014 के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए किसी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई या पारसी उत्पीड़ित को नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन, मुसलमानों को इससे अलग कर दिया गया.
