बजट 2019: मोदी सरकार मिडिल क्लास को दे सकती है कई बड़ी सौगातें, जानें क्या होगा खास

सरकार इस बार के बजट में टैक्स छूट, हेल्थ इंश्योरेंस पर फायदा और फिक्स्ड डिपाजिट पर इंटरेस्ट बढ़ने पर विचार कर रही है. सरकार लोगों को सरकारी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए भी प्रोहोत्साहित कर सकती हैं. हाल के दिनों में गैर सरकारी संस्थानों में ज्यादा निवेश कर रहे हैं.

देश Abdul Kadir|
बजट 2019: मोदी सरकार मिडिल क्लास को दे सकती है कई बड़ी सौगातें, जानें क्या होगा खास
2018 बजट सेशन के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली

Budget 2019: आम चुनाव में महज कुछ महीने ही बचे हुए है. अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है. आम चुनावों के साथ 2019 में कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. इस साल 1 फरवरी को मोदी सरकार इंटरिम बजट पेश कर करने वाली हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2018 को अपनी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया था. जानकारों की मानें तो इस साल आम चुनावों के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में देश के मिडिल क्लास को राहत दे सकते हैं. 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने में मिडिल क्लास का सबसे बड़ा हाथ रहा है.

संसद का बजट सत्र जनवरी से शुरू होगा और एक फरवरी को संसद में बजट पेश होगा. बजट को लेकर सरकार में चर्चा भी शुरू हो गई है. जो जानकारी मिल रही है उनके अनुसार इस बार के बजट में मध्यम वर्ग के लिए सरकार कई ऐलान कर सकती है.

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बजट 2019: मोदी सरकार मिडिल क्लास को दे सकती है कई बड़ी सौगातें, जानें क्या होगा खास

सरकार इस बार के बजट में टैक्स छूट, हेल्थ इंश्योरेंस पर फायदा और फिक्स्ड डिपाजिट पर इंटरेस्ट बढ़ने पर विचार कर रही है. सरकार लोगों को सरकारी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए भी प्रोहोत्साहित कर सकती हैं. हाल के दिनों में गैर सरकारी संस्थानों में ज्यादा निवेश कर रहे हैं.

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बजट 2019: मोदी सरकार मिडिल क्लास को दे सकती है कई बड़ी सौगातें, जानें क्या होगा खास
2018 बजट सेशन के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली

Budget 2019: आम चुनाव में महज कुछ महीने ही बचे हुए है. अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है. आम चुनावों के साथ 2019 में कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. इस साल 1 फरवरी को मोदी सरकार इंटरिम बजट पेश कर करने वाली हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2018 को अपनी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया था. जानकारों की मानें तो इस साल आम चुनावों के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में देश के मिडिल क्लास को राहत दे सकते हैं. 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने में मिडिल क्लास का सबसे बड़ा हाथ रहा है.

संसद का बजट सत्र जनवरी से शुरू होगा और एक फरवरी को संसद में बजट पेश होगा. बजट को लेकर सरकार में चर्चा भी शुरू हो गई है. जो जानकारी मिल रही है उनके अनुसार इस बार के बजट में मध्यम वर्ग के लिए सरकार कई ऐलान कर सकती है.

यह भी पढ़े: अगर RBI ने मानी नेपाल की बात, तो सीमा पार भी चलेंगे 200, 500 और 2000 के नोट

मोदी सरकार इस बार के बजट में टैक्स छूट, हेल्थ इंश्योरेंस पर फायदा और फिक्स्ड डिपाजिट पर इंटरेस्ट बढ़ाने पर विचार कर रही है. सरकार लोगों को सरकारी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकती हैं. हाल के दिनों में गैर सरकारी संस्थानों में ज्यादा निवेश कर रहे हैं.

इसके अलावा सरकार होम लोन के रेट भी कम कर सकती है ताकि गरीब या मिडिल क्लास के लोग अपने घर ले सके. गौरतलब हो कि यह जीएसटी लागू होने के बाद मोदी सरकार का दूसरा बजट होगा.

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बजट 2019: मोदी सरकार मिडिल क्लास को दे सकती है कई बड़ी सौगातें, जानें क्या होगा खास
2018 बजट सेशन के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली

Budget 2019: आम चुनाव में महज कुछ महीने ही बचे हुए है. अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है. आम चुनावों के साथ 2019 में कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. इस साल 1 फरवरी को मोदी सरकार इंटरिम बजट पेश कर करने वाली हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2018 को अपनी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया था. जानकारों की मानें तो इस साल आम चुनावों के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में देश के मिडिल क्लास को राहत दे सकते हैं. 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने में मिडिल क्लास का सबसे बड़ा हाथ रहा है.

संसद का बजट सत्र जनवरी से शुरू होगा और एक फरवरी को संसद में बजट पेश होगा. बजट को लेकर सरकार में चर्चा भी शुरू हो गई है. जो जानकारी मिल रही है उनके अनुसार इस बार के बजट में मध्यम वर्ग के लिए सरकार कई ऐलान कर सकती है.

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मोदी सरकार इस बार के बजट में टैक्स छूट, हेल्थ इंश्योरेंस पर फायदा और फिक्स्ड डिपाजिट पर इंटरेस्ट बढ़ाने पर विचार कर रही है. सरकार लोगों को सरकारी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकती हैं. हाल के दिनों में गैर सरकारी संस्थानों में ज्यादा निवेश कर रहे हैं.

इसके अलावा सरकार होम लोन के रेट भी कम कर सकती है ताकि गरीब या मिडिल क्लास के लोग अपने घर ले सके. गौरतलब हो कि यह जीएसटी लागू होने के बाद मोदी सरकार का दूसरा बजट होगा.

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