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बेंगलुरू, 16 जुलाई : कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा ने शनिवार को सरकारी कार्यालयों के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर लगे प्रतिबंध को वापस ले लिया है. कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग (डीपीएआर) के उप सचिव ने आदेश वापस ले लिया. कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ द्वारा एक सबमिशन के बाद सरकार ने सरकारी कार्यालयों में फोटो, वीडियो लेने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी.
आदेश में उल्लेख किया गया है कि कुछ लोग काम के घंटों के दौरान सरकारी कार्यालयों में फोटो और वीडियो लेने आए और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. उन्होंने कहा कि इससे सरकार की बदनामी हो रही है. वीडियो और फोटो बनाने से महिला कर्मचारियों को परेशानी होती है. यह भी पढ़ें : Bundelkhand Expressway: आधे-अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का हो रहा उद्घाटन, हवाई पट्टी भी नहीं बना पाई सरकार: अखिलेश यादव
राज्य सरकार ने दावा किया कि उसने इस सबमिशन के बारे में तथ्यों को पूरी तरह से सत्यापित कर लिया है और पाया कि सरकारी कार्यालयों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है और इस संबंध में निषेध आदेश जारी किए हैं.
