8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए उठाया ये बड़ा कदम, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले!

8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्थापना की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मूल वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी.

वित्त मंत्रालय ने की आयोग के गठन की पुष्टि

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में  एक सर्कुलर जारी कर बताया हैकि आयोग के लिए 35 नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इन अधिकारियों की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के नियमों के अनुसार की जाएगी. आयोग के कार्य के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से योग्य अधिकारियों के नाम मंगवाए जा रहे हैं.

इस वेतन आयोग की सिफारिशों से देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा फायदा होगा. आंकड़ों के अनुसार 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 62 लाख पेंशनभोगी यानी कुल मिलाकर 1.16 करोड़ से भी अधिक लोग 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के दायरे में आएंगे. यह भारत के इतिहास में सबसे बड़े वेतन सुधारों में से एक माना जा रहा है, जो न केवल कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी लाएगा बल्कि पेंशन व्यवस्था में भी सुधार करेगा.

वेतन और भत्तों में क्या बदलाव संभव?

8वें वेतन आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में बदलाव किए जा सकते हैं:

• मूल वेतन (Basic Pay)
• महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)
• मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance)
• यात्रा भत्ता (Travel Allowance)
• पेंशन राशि और भुगतान प्रणाली (Pension Amount And Payment System)

फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी

8वें वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित सिफारिशों में से एक फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) से जुड़ी है. यह फैक्टर मूल वेतन की गणना में एक मुख्य भूमिका निभाता है, और इसके बदलाव से कर्मचारियों के वेतन में सीधे तौर पर असर पड़ता है. फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से वेतन में भारी बढ़ोतरी देखी जा सकती है. उदाहरण के तौर पर 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.85 करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है. इससे अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो नया वेतन बढ़कर 1,42,500 रुपये तक पहुंच सकता है. इसके साथ यदि 30% एचआरए (HRA) जोड़ा जाए, तो कुल मासिक वेतन 1,57,500 रुपये तक हो सकता है.

डीए को बेसिक वेतन से जोड़ेगी सरकार?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में शामिल करने पर विचार कर रही है, जिससे वेतन ढांचा और अधिक सरल और पारदर्शी बन सकेगा. इसका सीधा असर अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा.

पेंशनधारकों को राहत की उम्मीद

8वां वेतन आयोग पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण राहत लेकर आ सकता है. आयोग पेंशन राशि में बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकता है, और महंगाई को ध्यान में रखते हुए भुगतान प्रणाली को और समयबद्ध और प्रभावी बनाने के उपाय सुझा सकता है. इसके अलावा, पेंशनधारकों को वर्तमान कर्मचारियों के समकक्ष सुविधाएं देने की दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं. इस बदलाव से पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनके जीवन को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा.