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नई दिल्ली, 21 सितंबर : केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत जम्मू-कश्मीर के उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में 110 सड़क कार्यों को स्वीकृति दी है. इसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र में 1955.65 करोड़ रुपए की लागत से 110 सड़क कार्यों को स्वीकृत किया. इससे 178 से अधिक बस्तियों को सड़क संपर्क और यात्रा में आसानी होगी. उन्होंने भविष्य में और कार्य करने का आश्वासन दिया."
केंद्रीय राज्यमंत्री ने आगे कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से उधमपुर जिले को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जो पहले की सरकारों की ओर से दशकों तक उपेक्षित रहा. उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई सड़क परियोजनाओं के मामले में उधमपुर जिला लगातार देश के शीर्ष तीन जिलों में शामिल रहा है. जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पत्र भी शेयर किया है. यह भी पढ़ें : MSRTC Driver Recruitment 2025: एमएसआरटीसी में बम्पर भर्ती, 8,000 नई बसों के लिए कांट्रैक्ट बेसिस पर 17,450 ड्राइवरों-सहायकों की भर्ती, जानें वेतन सहित अन्य डिटेल्स
इस पत्र में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, "मुझे आपको (जितेंद्र सिंह) यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 बैच-1 (2025-26) के अंतर्गत भारत सरकार ने आपके संसदीय क्षेत्र (उधमपुर) में 1955.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 110 सड़क कार्यों (751.44 किलोमीटर) को मंजूरी दी है, जिनसे 178 बस्तियों को सड़क संपर्क प्राप्त होगा." केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने यह भी लिखा, "ये सड़कें न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी. इनके सफल क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है कि निर्माण कार्य शीघ्रता से हो और गुणवत्ता प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जाए, ताकि जनता को इन सड़कों का लाभ लंबे समय तक मिल सके. मैं आभारी रहूंगा, अगर आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में केंद्र शासित प्रदेश का जरूरी मार्गदर्शन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये सड़क परियोजनाएं गुणवत्ता से समझौता किए बिना समय पर पूरी हों."