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तिरुवनंतपुरम, 11 जनवरी विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने शनिवार को केरल विधानसभा से विश्वविद्यालयों में कुलपतियों, संकाय और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रस्तावित नए मसौदा नियमों के विरोध में एक प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया।
विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को लिखे पत्र में कहा कि यूजीसी ने राजनीतिक हितों की पृष्ठभूमि में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले विश्वविद्यालयों का ‘‘दुरुपयोग’’ करने के उद्देश्य से मसौदा नियम पेश किए हैं।
उन्होंने पत्र में कहा कि नए संशोधनों से स्वत: स्पष्ट होता है कि कुलपतियों का चयन स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं किया जा सकता।
पत्र में, सतीशन ने राज्य सरकार से उच्च शिक्षा क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली किसी भी कार्रवाई के विरोध में कुलपतियों के चयन के लिए एक वैकल्पिक पद्धति पर विचार करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि नए मानदंड कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज समिति के चयन के संबंध में भी कुलाधिपति को एकमात्र प्राधिकारी बनाते हैं।
सतीशन ने आरोप लगाया, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि खोज समिति के गठन में कुलाधिपति को बहुत अधिक अधिकार देने से केरल के विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में भाजपा सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति हो जाएगी।’’
उन्होंने पत्र में कहा, ‘‘इस स्थिति में, यह उचित होगा कि विधानसभा यूजीसी के मसौदा नियमों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करे।’’
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