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नयी दिल्ली, छह दिसंबर संसद की एक समिति ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के उन सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए, जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति की शुक्रवार को संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि एमसीडी में 10 साल या उससे अधिक समय की नियमित सेवा देने के बावजूद कई सफाई कर्मचारियों को सेवा में ‘ब्रेक’ के कारण नियमितीकरण के लाभ से वंचित किया जा रहा है।
संसदीय समिति ने कहा कि एमसीडी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ में शिकायत संबंधी रजिस्टर को दुरुस्त रखना चाहिए।
समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह महसूस किया जाता है कि कई बार ऐसी शिकायतों के उचित रिकॉर्ड के बिना, एससी/एसटी प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा उनकी अनदेखी किए जाने की आशंका होती है।
रिपोर्ट के अनुसार समिति का यह सुविचारित मत है कि शिकायत रजिस्टर को दुरुस्त रखने से एससी/एसटी कर्मचारियों के मुद्दों का समयबद्ध तरीके से निपटारे का मार्ग प्रशस्त होगा।
समिति ने कहा कि उसने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि एमसीडी में 10 या उससे अधिक वर्षों की नियमित सेवाएं देने के बावजूद कई सफाई कर्मचारियों को सेवा में ‘ब्रेक’ के कारण नियमितीकरण के लाभ से वंचित किया जा रहा है। इसलिए समिति दृढ़ता से दोहराती है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, सभी दैनिक वेतनभोगी/आउटसोर्स सफाई कर्मचारी जिन्होंने सेवा में ‘ब्रेक’ के साथ या बिना ‘ब्रेक’ के 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए।
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