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पलक्कड (केरल), 25 मई : केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ)सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुये युवा कांग्रेस के कर्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री एम बी राजेश के जिले में स्थित कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला . कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने एलडीएफ शासन पर ‘बार’ मालिकों का समर्थन करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, जबकि वाम मोर्चा ने दावा किया कि अपनी शराब नीति को लेकर इसने अब तक कोई चर्चा नहीं की है. राजेश और वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां उनके कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस ने कार्यालय के निकट अवरोधक लगा कर उनकी कोशिश नाकाम कर दी.
प्रदर्शनकारियों ने अवरोधकों को पार करने की कोशिश की और कुछ इसके ऊपर चढ़ गए जिसके चलते पुलिस के साथ उनकी मामूली झड़प हुई. बाद में, पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया. प्रत्येक महीने के पहले दिन राज्य में शराब की बिक्री नहीं किये जाने के नियम को वापस लेने के मुद्दे पर कथित तौर पर ‘बार’ एसोसिएशन के एक सदस्य के ऑडियो ‘क्लिप’ सामने आने के बाद विवाद छिड़ गया.यह भी पढ़ें : बाढ़ सहायता निधि के कथित दुरुपयोग संबंधी मोदी के बयान पर कांग्रेस की हिमाचल इकाई का पलटवार
इसमें सदस्य द्वारा अन्य सदस्यों को एक अनुकूल शराब नीति के लिए कथित रूप से पैसे देने की बात कहते सुना जा सकता है. इस ऑडियो ‘क्लिप’ को टेलीविजन चैनलों पर भी प्रसारित किया गया. इसके बाद, कांग्रेस नीत यूडीएफ ने आरोप लगाया कि वाम सरकार ने बार मालिकों के अनुकूल नीति बनाने के लिए उनसे 20 करोड़ रुपये मांगे हैं. विपक्ष ने राज्य के आबकारी मंत्री एम बी राजेश के इस्तीफे की मांग की है. हालांकि, विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए राजेश ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी शराब नीति के सिलसिले में कोई चर्चा नहीं की है.
