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भुवनेश्वर, 13 नवंबर : ओडिशा सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे आठ अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस जारी किया है. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि अनैतिकता, अक्षमता या कार्य के प्रति निष्ठा में कमी के किसी भी कृत्य के प्रति कतई बर्दाश्त न करने (जीरो टॉलरेंस) की नीति पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए आठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई, उनमें से तीन ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं.
बयान के मुताबिक भ्रष्टाचार के तीन मामलों का सामना कर रहे पूर्व तहसीलदार एवं निमापारा के प्रभारी उप पंजीयक रामचंद्र जेना को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है. सतर्कता विभाग ने दो नवंबर को छापेमारी के दौरान उनके पास से पांच पैन कार्ड और करीब पांच लाख रुपये जब्त किए थे. जेना तब से निलंबित थे. यह भी पढ़ें : Manipur: असम राइफल्स के काफिले पर आतंकी हमला, कर्नल समेत 4 जवान शहीद, परिवार के सदस्यों की भी मौत
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अनैतिकता, अक्षमता और कार्य में निष्ठा में कमी के आधार पर 2019 से कुल 130 सरकारी अधिकारियों को सेवा से हटाया गया है या उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेज दिया गया.
