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Bihar Politics: बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बृहस्पतिवार को बताया कि उन्होंने 24 अगस्त को सदन का विशेष सत्र बुलाए जाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय का अनुरोध स्वीकार कर लिया है. इस विशेष सत्र के दौरान नयी सरकार सदन में बहुमत साबित करेगी. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक वरिष्ठ नेता सिन्हा के खिलाफ महागठबंधन के विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की मांग की है.
सिन्हा ने बताया कि वह दिल्ली जाने वाले हैं लेकिन उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या इस दौरान शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी कोई बैठक होगी. विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र को अपनी स्वीकृति दे दी है। मैं दिल्ली जा रहा हूं और परसों वापस आऊंगा. मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पर आसीन हूं. यह भी पढ़े: Bihar Cabinet Expansion: बिहार में सरकार गठन के बाद 16 अगस्त को हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार
राज्य में सत्तारूढ़ नए गठबंधन के सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री के फिर से शपथ लेने और उनके मंत्रिमंडल में तेजस्वी यादव के एक बार फिर उपमुख्यमंत्री बनने के बाद बुधवार को हुई दो सदस्यीय कैबिनेट की बैठक में नए सत्र के कार्यक्रम पर चर्चा की गई। नए सत्तारूढ़ गठबंधन में कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के अलावा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस शामिल हैं और उसे बाहर से वाम दलों का समर्थन प्राप्त है.
बहरहाल, विधानसभा का 24 अगस्त को सत्र बुलाने की पुष्टि करने वाली कैबिनेट अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है. सूत्रों ने बताया कि मंत्रिपरिषद का विस्तार अगले सप्ताह होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने इससे पहले दिन में संवाददाताओं से कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार 15 अगस्त के बाद होगा. इस बीच राज्य में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वे नए मंत्रिमंडल में पार्टी के प्रतिनिधित्व के संबंध में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं.
कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा, ‘‘कांग्रेस में संख्या और नाम हमेशा पार्टी आलाकमान के स्तर पर तय किए जाते हैं। हम इसका इंतजार कर रहे हैं. नए मंत्रिमंडल में लगभग 35 मंत्री शामिल किए जाने की संभावना है, जिनमें से 16 संभवत: राजद के होंगे जो विधानसभा में संख्या बल के आधार पर सबसे बडी पार्टी है। जदयू से 13, कांग्रेस से चार और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से एक मंत्री को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है.
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